केंद्र ने राज्यों को आधार डेटा व अन्य व्यक्तिगत जानकारी सरकारी वेबसाइटों पर डाले जाने के प्रति आगाह किया है। तीन साल की जेल की सजा हो सकती है।
पासवान ने कहा कि राज्य सरकारों को राशन की दुकानों पर यह दर्शाना चाहिए कि खाद्यान्न पर केंद्र और राज्यों द्वारा कितनी-कितनी सब्सिडी दी जा रही है।
राजकोषीय जवाबदेही रूपरेखा के अनुकरण के मामले में केंद्र के मुकाबले राज्यों का रिकॉर्ड बेहतर है और घाटा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अधिक ढ़ील दी जा सकती है।
M2M प्रोग्राम के तहत HDFC बैंक ने देश में 1200 डेयरी को-ऑपरेटिव्स में पेमेंट डिजिटाइज किए हैं। इससे 16 राज्यों में 3.2 लाख डेयरी किसान लाभान्वित होंगे।
KVIC ने हर राज्य में पांच-पांच खादी ग्राम स्थापित करने की आज घोषणा की। इसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को आत्मनिर्भर बना कर गावों से पलायन को रोकना है।
नीति आयोग ने राज्यों से डिजिटल लेन-देन के आंकड़े मांगे हैं। इससे राज्यों को लेस कैश वाली अर्थव्यवस्था के लिए उठाए गए कदमों के आधार पर रैंकिंग दी जा सकेगी।
GST व्यवस्था में करदाता इकाइयों पर नियंत्रण के अधिकार के मुद्दे पर केंद्र व राज्यों के बीच आज कोई चर्चा नहीं हो सकी। आगामी बैठक अब 22-23 दिसंबर को होगी।
देश में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था लागू होने के बाद राज्यों को केंद्र से हर तिमाही राजस्व नुकसान की फौरी तौर पर भरपाई की जाएगी।
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