अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार रात (स्थानीय समय) को अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को आदेश दिया कि वे उन वकीलों और कानून फर्मों के आचरण की समीक्षा करें जिन्होंने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमे दायर किए हैं या आव्रजन पहल को रोकने का प्रयास किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, देर रात जारी किए गए एक ज्ञापन में ट्रंप ने उन वकीलों के खिलाफ पुराने विवादों को फिर से उठाया, जिन्होंने उनका विरोध किया था और वकीलों और कानून फर्मों पर सुरक्षा मंजूरी रद्द करके और उनके पास मौजूद संघीय अनुबंधों को रद्द करके सजा दिलाने की कसम खाई है।
क्या है ट्रंप का आदेश?
रिपोर्ट के मुताबिक, इस कदम ने अमेरिका में कानूनी समुदाय पर ट्रंप की कार्रवाई को और व्यापक बना दिया है। ज्ञापन में अटॉर्नी जनरल से कहा गया है, "संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ या संघीय विभागों और एजेंसियों के मामलों में बेबुनियाद, असंगत और परेशान करने वाली कानूनी कार्यवाहियों में शामिल वकीलों और कानून फर्मों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए।" साथ ही यह भी कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल को पिछले 8 वर्षों में संघीय सरकार के खिलाफ मुकदमा करने वाले वकीलों और उनके फर्मों के आचरण की समीक्षा करनी चाहिए और इसके आधार पर अतिरिक्त कदमों की सिफारिश करनी चाहिए, जिसमें वकील द्वारा आयोजित सुरक्षा मंजूरी की फिर से समीक्षा, अनुबंधों की समाप्ति या अन्य उपयुक्त कार्रवाई की सिफारिश की जा सकती है।
किन वकीलों को किया गया टारगेट?
इस ज्ञापन का वास्तविक प्रभाव स्पष्ट नहीं है क्योंकि इसका भाषा बहुत व्यापक है और यह यह नहीं बताता कि किस प्रकार का आचरण वकीलों और फर्मों के खिलाफ सजा का कारण बनेगा। ज्ञापन में मुख्य रूप से उन वकीलों को टारगेट किया गया है, जिन्होंने आप्रवासन मामलों में ट्रंप प्रशासन का विरोध किया है और यह आदेश देता है कि अटॉर्नी जनरल उन वकीलों के खिलाफ अनुशासनात्मक शिकायतें दर्ज करें जिनके आचरण को प्रशासन अनुचित मानता है।
डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल ही में कानूनी समुदाय को निशाना बनाए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें इस सप्ताह कम से कम एक शीर्ष कानूनी फर्म से रियायतें मिल गई हैं। व्हाइट हाउस ने अपने 'एक्स' अकाउंट पर एक पोस्ट में कहा, "हम जो कुछ भी करते हैं, उसमें हम कानून की बहाली, व्यवस्था की बहाली और अमेरिका में सार्वजनिक सुरक्षा की बहाली कर रहे हैं और हम FBI, न्याय विभाग और हमारी सरकार के सर्वोच्च स्तरों पर सम्मान, ईमानदारी और जवाबदेही वापस ला रहे हैं।"
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