AAP सरकार का आरोप- कश्मीरी विस्थापित टीचरों की नौकरी कर रहे थे पक्की, एलजी और गृह मंत्रालय ने किया विरोध

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि साल 2017 में कश्मीरी विस्थापित टीचरों को रेगुलराइज करने के लिए पॉलिसी दिल्ली सरकार लेकर आई, लेकिन इसका एलजी के द्वारा विरोध किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बीजेपी शासित एमसीडी ने अपने कश्मीरी विस्थापित अध्यापकों को आज तक एरियर नहीं दिया है। 

कश्मीरी विस्थापित टीचरों को रेगुलराइज करने का फैसला लिया

आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से कश्मीरी माइग्रेंट टीचर को लेकर बहुत राजनीति चल रही है। बीजेपी झूठा आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कश्मीरी अध्यापकों के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन सच ये है कि दिल्ली के एलजी जिनके हाथ में टीचरों की भर्ती, प्रमोशन और रेगुलराइजेशन सहित सभी सर्विसेज मैटर हैं। उन्होंने ना सिर्फ कश्मीरी माइग्रेंट टीचर का साथ नहीं दिया, बल्कि खुलकर उनके रेगुलराइजेशन का भी विरोध किया। 

बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास का विरोध किया

आतिशी ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने बार-बार इस पर निर्णय लिया कि कश्मीरी माइग्रेंट टीचर को रेगुलराइज करना चाहिए। दिल्ली सरकार ने संबंध में हाईकोर्ट में भी जवाब दाखिल किया है। उन्होने आरोप लगाया कि एलजी कि दलील है कि यह एक सर्विस मैटर है। इसको सर्विस मैटर के तहत ट्रीट किया जाए। इस पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार का कोई भी अधिकार नहीं है। आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल सरकार कैबिनेट में फैसला लेती है और कोर्ट में बताती है कि हमने इनको रेगुलराइज करने का फैसला ले लिया है। उपराज्यपाल उस कैबिनेट के फैसले के बाद कहते हैं इस पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार और अरविंद केजरीवाल का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, जो भी निर्णय होगा वह एलजी कार्यालय द्वारा लिया जाएगा।