नई दिल्ली: सरकारी स्कूल के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने के प्रस्ताव पर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच काफी तनाव पैदा हो गया था। यह तनाव पत्र व्यवहार और फाइलों से बाहर निकलकर सार्वजनिक मंचों पर भी दिखा। इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के खिलाफ पोस्ट किए गए। लंबे चले इस विवाद के बाद आखिरकार अब राज्यपाल ने दिल्ली सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है।
उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने प्रस्ताव किया मंजूर
उपराज्यपाल वी.के.सक्सेना ने सरकारी विद्यालयों के प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजने संबंधी दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अपनी मंजूरी में यह कहा है कि अतीत में संचालित किये गये विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मूल्यांकन प्रभाव को रिकार्ड में लाने से अरविंद केजरीवाल नीत सरकार ने इनकार कर दिया था। उपराज्यपाल कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘उपराज्यपाल वी.के.सक्सेना ने प्राथमिक (विद्यालय) प्रभारियों को फिनलैंड में प्रशिक्षण दिलाने के शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।’’
प्राथमिक स्कूलों के 87 टीचर जाएंगे फिनलैंड
उन्होंने कहा, ‘‘सभी को समतापूर्ण लाभ पहुंचाने के रुख को आगे बढ़ाते हुए उपराज्यपाल ने प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड जाने वाले प्राथमिक शिक्षकों की संख्या 52 से बढ़ा कर 87 कर दी है, ताकि शिक्षा विभाग के सभी 29 प्रशासनिक जोन के प्राथमिक (विद्यालय) प्रभारियों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।’’ अधिकारी ने कहा, ‘‘29 प्रशासनिक जोन से, प्रत्येक से तीन प्रभारियों (कुल 87) का चयन प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किया जाएगा, जबकि सरकार ने मनमाने तरीके से यह संख्या 52 तय की थी।
