उद्योग जगत ने एंथ्रेसाइट कोयला पर मौजूदा मूल सीमा शुल्क 2.5 प्रतिशत को घटाकर शून्य करने का सुझाव दिया है। साथ ही मेटालर्जिकल कोक के लिये आयात शुल्क मौजूदा 5 प्रतिशत से कम कर 2.5 प्रतिशत करने का सुझाव दिया।
वित्त मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी बयान में कहा गया है कि बजट से पहले नौ समूहों में शामिल 170 एक्सपर्ट्स, अर्थशास्त्रियों और कारोबारियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 15 वर्चुअल बैठकों में भाग लिया। इन बैठकों में बजट को लेकर कई अहम सुझाव मिले हैं।
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट-पूर्व बैठकों का आयोजन 14 दिसंबर से 23 दिसंबर के दौरान किया। यह पहला मौका है जबकि कोविड-19 संकट की वजह से बजट-पूर्व बैठकों का आयोजन वर्चुअल तरीके से हुआ है।
सरकार ने चालू वित्त वर्ष में विनिवेश के जरिये 2.10 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। वित्त वर्ष 2020-21 में अब तक आरंभिक सार्वजनिक निर्गम और बिक्री पेशकश के जरिये 10,500 करोड़ रुपये ही जुटाये जा सके हैं। दो बड़ी कंपनियों बीपीसीएल और एयर इंडिया में रणनीति बिक्री की प्रक्रिया जारी है।
कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक सहित बायोकॉन की किरण मजूमदार शॉ आदि बड़े उद्योगपतियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित बैठक में भाग लिया। वित्तमंत्री के साथ, वित्त सचिव ए.बी. पांडे, सचिव डीईए, तरुण बजाज, मुख्य आर्थिक सलाहकार के. सुब्रमण्यन आदि वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।
वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट बनाने की कवायद के बीच भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि अगला बजट सावधानीभरा और वृद्धि को गति देने वाला रहने की उम्मीद है।
मंत्रालय ने कहा कि वार्षिक बजट 2021-22 के लिए विचार-विमर्श की प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने तथा इसे अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए सरकार ने माईगॉव प्लेटफॉर्म पर माइक्रो-साइट (ऑनलाइन पोर्टल) शुरू किया है। यह पोर्टल 15 नवंबर से शुरू होगा। इस पर 30 नवंबर तक बजट के बारे में सुझाव दिए जा सकेंगे।
2021-22 के बजट अनुमानों को अंतिम रूप देने के लिए करीब एक महीने चलने वाली प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू हो गई।
2021-22 के लिए बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ब्रिटिश काल की परंपरा को खत्म कर बजट पेश करने की तारीख को बदल दिया है।
शुक्रवार को पेश हुए पाकिस्तान के वार्षिक बजट में रक्षा बजट में 12 प्रतिशत का इजाफा किया गया है।
बेहतर प्लानिंग की मदद से कोरोना संकट के बीच भी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया जा सकता है
स्वास्थ्य और जन कल्याण से जुड़े मंत्रालयों के खर्च में कटौती नहीं होगी
कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान
गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का भी ऐलान
प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाने वालों को 50 हज़ार रुपये अतिरिक्त मिलेंगे
सूटकेस की जगह टैब में बजट लेकर विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री
राजस्थान में कॉन्स्टेबल के केवल एक पद के लिए 309 आवेदन प्राप्त हुए हैं। यह राज्य में गंभीर बेरोजगारी के परिदृश्य को दर्शाता है।
गहलोत सरकार ने बजट में किसानों के लिए 3420 करोड़ का ऐलान किया है। साथ ही स्वास्थ्य के सभी विभागों के लिए 14,437 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। शिक्षा क्षेत्र के लिए 39,524 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
ओडिशा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी ने मंगलवार को राज्य का 2020- 21 के लिये 1,50,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। पिछले साल के मुकाबले यह बजट 11.1 प्रतिशत की बढ़त दर्शाता है।
बसपा अध्यक्ष मायावती ने आज उत्तर प्रदेश सरकार के बजट को जनता की अपेक्षाओं के साथ छलावा बताते हुये कहा है कि बजट में सरकार ने जो बड़े बड़े वादे और दावे किये हैं वे पूरी तरह से खोखले हैं।
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