यूएई के एनआरआई व्यवसायियों, पेशेवरों ने सर्वसम्मति से भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पहले बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह सभी संदर्भों में बिल्कुल उपयुक्त है।
सरकारी खजाने में आने वाले प्रत्येक एक रुपये में 68 पैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से आयेगा जबकि खर्च के तौर पर करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्से में सबसे ज्यादा 23 पैसे जायेंगे। बजट दस्तावेजों में यह बताया गया है।
Union Budget 2019-20: भारतीय युवाओं को अच्छी शिक्षा देने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए केंद्र सरकार ने देश में अधिक विश्व स्तरीय शैक्षिक संस्थान स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया है।
मध्यम वर्ग को राहत देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में 45 लाख का घर खरीदने पर डेढ लाख की अतिरिक्त छूट देने की घोषणा की है। हाउसिंग लोन पर 3.5 लाख रुपए की छूट मिलेगी।
Budget 2019: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई को अपने पहले बजट भाषण में स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति (NEP) की घोषणा की।
भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को मोदी सरकार 2.0 का पहला बजट पेश किया। इस बजट में मध्यम वर्ग के लिए कुछ खास एलान किए गए हैं वहीं किसान, गांव और गरीब को वित्त मंत्री ने सरकार की योजनाओं का केंद्र बिन्दु बताया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को पेश किए गए बजट 2019-20 के बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये देश को समृद्ध और जन-जन को समर्थ बनाने वाला बजट है।
भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को मोदी सरकार 2.0 का पहला बजट पेश किया। इसके बाद लोकसभा की कार्रवाई आठ जुलाई सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
BUDGET 2019: दुनियाभर में भारत के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की रैंकिंग को बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में प्रावधान किया है।
पीएम नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्रीफकेस परंपरा को बदल दिया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी नई सरकार का पहला बजट। यूनियन बजट स्पीच सुबह 11 बजे से शुरू होगी।
बजट में राजकोषीय घाटे को काबू में रखने के साथ आर्थिक वृद्धि तथा रोजगार सृजन को गति देने पर सरकार का जोर रह सकता है।
देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ रहा है और यह 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के स्तर पर बना हुआ है।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति में पिछले पांच वर्ष से लगातार गिरावट आ रही है।
देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 (Economic Survey 2018-19) बनाया है। जानिए इनके बारे में
उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्तियों, गहनों, शेयर, मियादी जमा राशि, बैंक में जमा रकम (नकदी) पर आगामी बजट में कर लगाया जा सकता है।
संसद में आर्थिक सर्वे पेश कर दिया गया है। सर्वे के मुताबिक, 2019-2020 में देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 7 फीसदी तक रह सकती है।
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान को छह अरब डॉलर के के कर्ज की बुधवार को मंजूरी दी।
क्या आप जानते हैं कि किस मंत्री के नाम अब तक सबसे अधिक बार आम बजट पेश करने का रिकॉर्ड है?
एक परंपरा बजट पेश करने के समय को लेकर भी थी, जो कि 2001 में तत्कालीन वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा ने खत्म की थी। Y2K यानि वर्ष 2000 तक देश का आम बजट शाम 5 बजट पेश होता था।
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