उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स एवं उपकरण विनिर्माता संगठन (सीईएएमए) ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये आयातित तैयार वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ाने तथा कलपुर्जों पर शुल्क कम करने की शुक्रवार को मांग की।
संसद के आगामी सत्र में सरकार के पूर्ण बजट पेश करने की संभावना से जुड़ी खबरों की पृष्ठभूमि में कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की मंशा ‘संदिग्ध’ है और अगर वह ‘संसदीय परंपराओं का उल्लंघन करते हुए’ ऐसा करती है तो इसका संसद से लेकर सड़क तक पुरजोर विरोध किया जाएगा।
अरुण जेटली से पहले देश में कुल 26 वित्तमंत्रियों ने कार्यभार संभाला है, इनमें से 25 वित्त मंत्रियों ने संसद में आम बजट पेश किया है।
2017 में ना सिर्फ बजट की तारीखों में बदलाव किया गया, वहीं 2017 से रेल बजट की रवायत भी खत्म कर दी गई।
वित्त मंत्रालय वित्त वर्ष 2019-20 के बजट की प्रक्रिया 12 अक्टूबर से शुरू करने जा रहा है।
सरकार की वित्तीय स्थिति में अगस्त माह में सुधार दिखाई दिया। इस दौरान राजकोषीय घाटा पूरे साल के बजट अनुमान का 94.7 प्रतिशत रहा।
मेट्रो रेल के विकास और जेवर हवाईअड्डे के लिये अंशदान करने सहित ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के वास्ते 2018-19 के लिये 3,639.40 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है।
किसानों को बड़ी राहत देते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने आज कांग्रेस-जद(एस) गठबंधन सरकार के पहले बजट में 34,000 करोड़ रुपए की कृषि ऋण माफी योजना की घोषणा की।
Karnataka Budget 2018: कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने गुरुवार को अपना पहला बजट पेश किया है और बजट में की गई एक घोषणा ने सबको हैरान कर दिया है। मुख्यमंत्री ने बजट में पेट्रोल और डीजल पर टैक्स को 2 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, उनके इस प्रस्ताव के बाद राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जोरदार बढ़ोतरी होने वाली है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि उनकी सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पाने के लिए कृषि क्षेत्र का बजट दोगुना करके 2.12 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये 600 से अधिक जिलों के किसानों से बातचीत करते हुए कहा कि कृषि आय बढ़ाने के लिए सरकारी नीति में चार बड़े कदम‘ लागत खर्च में कटौती, फसलों की उचित कीमत, उत्पादों को खराब होने से बचाना तथा आय के वैकल्पिक स्रोत सृजित करना’ उठाये गये हैं।
बीते वित्त वर्ष में देश में 10 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा प्रत्यक्ष कर संग्रह किया गया जोकि उससे पिछले साल के मुकाबले 18 फीसदी ज्यादा है। यह जानकारी सरकार की ओर से दी गई है।
संसद में कामकाज ना होने के कारण बीजेपी सांसदों ने अपने 23 दिनों का वेतन छोड़ने का फैसला लिया है। अकेले प्रधानमंत्री करीब 80 हजार रुपए का वेतन नहीं लेंगे।
1 अप्रैल से वैसी सारी वस्तुएं और सेवाएं महंगी हो जाएंगे जिनपर सरकार ने टैक्स और ड्यूटी बढ़ाई है। आइए, जानते हैं कि 1 अप्रैल से कौन-कौन सी चीजें महंगी हो गई हैं और कौन-कौन सी चीजें सस्ती हो रही हैं।
1 अप्रैल यानि आज से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है। ऐसे में अब ग्राहकों को इन चीजों को खरीदनें में बदली हुई कीमतें खर्च करनी पड़ेंगी।
गुरुवार को दिल्ली की आम आदमी सरकार अपना चौथा पूर्ण बजट पेश करेगी। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया विधानसभा में दोपहर 12 बजे बजट पेश करेंगे।
दिल्ली की आम आदमी पार्टी आज अपनी बजट पेश करने जा रही है। आम आदमी पार्टी के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया आज दोपहर 12 बजे दिल्ली विधानसभा में बजट पेश करेंगे।
आउटकम बजट में सरकार के 34 विभागों को शामिल किया गया है और इस बजट में आवंटित निधि के खर्च के माध्यम से किसी योजना का लेखा-जोखा पेश करने के सामान्य तरीके से इतर का जिक्र होगा...
तेलंगाना सरकार ने आज 2018-19 का 1,74,453.84 करोड़ रुपये का बजट पेश किया जिसमें कृषि क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया है।
सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा कि सेना के बजट के बड़े हिस्से का उपयोग देश के दूरवर्ती इलाकों में विकास परियोजनाओं, स्कूलों और अस्पतालों के लिए किया जा रहा है।
मध्यप्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आज लोकलुभावन बजट पेश किया।
संपादक की पसंद
