महाराष्ट्र के पुणे में सीएए-एनआरसी के खिलाफ पिछले 73 दिनों से धरने पर बैठी महिलाओं ने अपना प्रदर्शन स्थगित कर दिया है।
नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ 15 दिसंबर से शाहीन बाग में धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हटा दिया है। दिल्ली पुलिस धरने वाली जगह से टेंट हटा दी है। बता दें कि कोरोना के मद्देनजर दिल्ली में धारा 144 लागू है। इसके बावजूद वहां कुछ प्रदर्शनकारी जुटे हुए थे।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में घंटाघर पर चला रहा सीएए-एनआरसी विरोधी धरना स्थगित हो गया है।
कोरोनावायरस से निपटने के लिए रविवार को भले ही 'जनता कर्फ्यू' लागू है लेकिन इसका असर नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और प्रस्तावित नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (NRC) के खिलाफ यहां घंटाघर में प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर बिल्कुल नहीं पड़ रहा है।
शाहीन बाह में प्रदर्शन स्थल पर मौजूद महिलाओं के कहना है, हमें कोरोनावायरस और सीएए एवं एनआरसी दोनों से ही लड़ना है। इस लड़ाई में हमारे लिए कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक एनआरसी और सीएए है...
केन्द्र ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में दावा किया कि नागरिकता संशोधन कानून, 2019 संविधान में प्रदत्त किसी भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं करता है।
RSS की तरफ से कहा गया कि 1947 में भारत का विभाजन पांथिक आधार पर हुआ था। दोनों देशों ने अपने यहाँ पर रह रहे अल्पसंख्यकों को सुरक्षा, पूर्ण सम्मान तथा समान अवसर का आश्वासन दिया था।
उत्तर प्रदेश में हुई नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में हुए हिंसा के आरोपियों पर योगी सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। लखनऊ पुलिस ने हिंसा के आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया है।
विधायकों के आने की सूचना के चलते भाजपा व सिंधिया समर्थक कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता हवाईअड्डे पर पहुंचे हैं। कमलनाथ सरकार के मंत्री सज्जन वर्मा भी हवाईअड्डे पर पहुंचे हैं। उनका कहना है कि आने वालों में कांग्रेस के विधायक भी हैं, इसलिए वे यहां आए हैं।
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली की हिंसा के दौरान चांद बाग इलाके में हेड कॉन्स्टेबल रत्न लाल की हत्या के मामले और DCP अमित शर्मा पर हुए हमले में शामिल 6 महिलाओं की पहचान कर ली है।
नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीएए से किसी की नागरिकता नहीं ली जा सकती क्योंकि यह नागरिकता देने का कानून है लेकिन इसको लेकर देश के मुस्लिम भाइयों को भड़काया गया।
अपने बयान के दौरान अमित शाह ने कहा कि NPR में कोई कागज नहीं मांगा जाएगा, जो जानकारी आपके पास नहीं है वे आप नहीं देंगे। जानकारी नहीं होगी तो कोई डी (डाउटफुल) लगने वाला नहीं।
उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने के आरोपियों के पोस्टर लखनऊ में लगाए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।
अमित शाह ने कहा कि 24 फरवरी की दोपहर दो बजे हिंसा की पहली घटना की सूचना आई और 25 फरवरी को रात 11 बजे के बाद सांप्रदायिक हिंसा की कोई घटना नहीं घटी। हिंसा को रोकने में दिल्ली पुलिस की भूमिका की सराहना करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने हिंसा को पूरी दिल्ली में नहीं फैलने देने की जिम्मेदारी बखूबी निभाई।
दानिश PFI की त्रिलोकपुरी यूनिट का जनरल सेक्रेटरी है और PFI की काउंटर इंटेलिजेंस विंग से भी जुड़ा है। PFI की काउंटर इंटेलिजेंस विंग का काम उन पुलिस अधिकारियों के काम पर नजर रखना होता है जो जांच कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ के मीडिया सलाहकार ने कहा कि दंगाइयों के पोस्टर हटाने के हाइकोर्ट के आदेश को सही परिपेक्ष्य में समझने की ज़रूरत है। सिर्फ उनके पोस्टर हटेंगे, उनके खिलाफ लगी धाराएं नही।
नागरिकता कानून (CAA) के विरोध में उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने हिंसा की थी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था, उनके पोस्टर लखनऊ लगाए गए थे और कहा गया था कि उनसे उस सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपायी की जाएगी जिसको दंगों के दौरान नुकसान पहुंचाया गया था।
लखनऊ में CAA के विरोध में हुई हिंसा के आरोपियों से वसूली के पोस्टर लगाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। रविवार को इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट से फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बजट सत्र के दूसरे हिस्से के पहले सप्ताह में राज्यसभा तीन घंटे से भी कम समय के लिए बैठ पाई। उत्तरपूर्वी दिल्ली की सांप्रदायिक हिंसा पर चर्चा की विपक्ष की मांग के चलते उच्च सदन कोई खास कामकाज नहीं कर पाया।
राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ISIS से जुड़े 2 संदिग्धों को पकड़ा है। ये दोनों पति-पत्नी हैं और बताया जा रहा है कि ये ISIS के खुरासान मॉड्यूल से प्रभावित हैं। दिल्ली पुलिस ने इन दोनों को ओखला से गिरफ्तार किया है।
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