असम में दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शनों में कथित भूमिका के लिए राज्य के विधायक अखिल गोगोई व उनके सहयोगियों को यहां एक विशेष NIA अदालत ने बरी कर दिया।
अमित शाह ने कहा कि इसे लागू किए जाने से भारतीय अल्पसंख्यकों की नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने 2018 में वादा किया था कि वह नया नागरिकता कानून लाएगी और 2019 में बीजेपी के सत्ता में आते ही वादे को पूरा किया गया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के ठाकुरनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि सूबे की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपने का मन बना लिया है।
AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि देश में आंदोलन होते रहेंगे और सरकार नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के नियम बनाएगी, उसके बाद लोग दोबारा सड़कों पर उतरेंगे।
मुंबई पुलिस ने इस साल की शुरुआत में CAA / NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाली महिला पर लगा केस बंद करने का फैसला किया है।
दिल्ली के जामिया इलाके में पिछले साल 15 दिसंबर को सीएए, एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हिंसा हुई थी। आज उस घटना को एक साल हो गया। एक साल होने पर आज वहां बाटला हाउस इलाके में कई लोगों ने केंडल मार्च निकाला और उमर खालिद की रिहाई को लेकर नारे लगाए गए।
बिलकिस दादी सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों को अपना समर्थन देने के लिए पहुंची थीं। ‘शाहीन बाग की दादी’ के नाम से मशहूर बिलकिस ने दिल्ली-हरियाणा सीमा पर किसानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की इच्छा जताई थी।
भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने सोमवार को पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर ‘फूट डालो और राज करो’ की नीति पर चलने का आरोप लगाया और कहा कि राज्य में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू होना तय है।
पीएफआई के महासचिव अनीष अहमद ने कहा कि सरकार सोचती है कि फिर से देश में नागरिकता कानून या एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू न हो जाएं, इसलिए ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो पहले हुए विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे।
उत्तर प्रदेश पुलिस ने जाने-माने शायर और कवि मुनव्वर राना की 2 बेटियों को नजरबंद कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, धारा 144 लगी होने के बावजूद राना की दोनों बेटियों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर जाकर प्रदर्शन करने की तैयारी की थी।
dr kafeel khan released from mathura jail: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के करीब 12 घंटे बाद डॉक्टर कफील खान आखिरकार मथुरा जेल से मंगलवार देर रात रिहा हो गए।
जेएनयू के शाोधछात्र शरजील इमाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल एक नए आरोपपत्र में दावा किया गया है कि वह नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को अखिल भारतीय स्तर पर ले जाने के लिए बेताब था और ऐसा करने के लिए जीतोड़ कोशिश कर रहा था।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 24 अगस्त तक के लिए बुधवार को टाल दी।
पिछले साल नवंबर दिसंबर से नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शाहीन बाग में सरकार का पुरजोर विरोध करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता शहजाद अली ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है।
दिल्ली दंगों के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद से 5 घंटे तक पूछताछ की। स्पेशल सेल मे जांच के लिए अपूर्वानंद का मोबाइल फोन सीज किया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) संबंधी नियम बनाने के लिए तीन महीने का समय और मांगा है।
दिल्ली पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र शरजील इमाम को यहां की एक अदालत में देशद्रोह के मामले में आरोपित किया है। उस पर लोगों को कथित तौर पर ऐसी गतिविधियों में शामिल करने के लिए भड़काने का आरोप है जो देश की संप्रभुता एवं एकता के खिलाफ हैं।
देश में नागरिकता संशोधन कानून(सीएए) लागू होने के बाद पड़ोसी देशों खासकर अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू, सिख परिवार भारत में आने में रुचि दिखाने लगे हैं।
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ किए गए विरोध प्रदर्शन के संबंध में गिरफ्तार किए गए चार लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) लगाया गया है।
संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ पिछले साल दिसंबर में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपियों से 1 करोड़ 41 लाख रुपए की वसूली की प्रक्रिया लॉकडाउन के कारण फिलहाल रोक दी गई है।
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