नौकरीपेशा लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल, मोदी सरकार सोशल सिक्योरिटी एंड ग्रैच्युटी नियम में बदलाव करने जा रही है।
यह बोनस पंचायत समिति, जिला परिषद के कर्मचारियों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को भी देय होगा।
नकदी संकट से जूझ रही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन्स (पीआईए) ने परिचालन लागत में कमी लाने एवं राजस्व में वृद्धि के उद्येश्य से करीब 1,000 'अतिरिक्त कर्मचारियों' की छंटनी सहित अन्य कदम उठाए हैं।
ब्रिटेन के बैंक एचएसबीसी ने उसके वैश्विक परिचालन में भारत स्थित कार्यालयों से मदद करने वाले 150 कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया है। बैंक ने कहा कि उसने वैश्विक स्तर पर अपने परिचालन को नये सिरे से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया के तहत यह कदम उठाया है।
एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण ऑटोमोबाइल से लेकर रिटेल सेक्टर तक प्रभावित हैं, जिससे कंपनियों को उत्पादन और भर्ती पर लगाम लगाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
वाहन उद्योग में जारी संकट के बीच क्षेत्र की अग्रणी कंपनी अशोक लीलैंड ने कार्यकारी स्तर के कर्मचारियों के लिये कंपनी से अलग होने की योजना की घोषणा की है। कंपनी ने यह योजना ऐसे समय पेश की है जब पहले से ही उसके कर्मचारी बोनस बढ़ाने को लेकर शुक्रवार से हड़ताल पर हैं।
नोएडा: नोएडा में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुधवार को ओवरचार्जिंग के मामले में एक पेट्रोल पंप को सील कर दिया है। यही नहीं पंप पर काम करने वाले मैनेजरों समेत 11 एंप्लॉयीज को भी गिरफ्तार किया गया है।
इसमें कहा गया है कि सभी मंत्रालयों/विभागों से आग्रह है कि वे सार्वजनिक उपक्रमों/बैंकों और स्वायत्त संस्थानों समेत अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले विभागों के कर्मचारियों के कामकाज की कायदे कानून और सही भावना के अनुसार समीक्षा करें।
सरकार ने नियोक्ता का अंशदान 4.75 प्रतिशत से घटाकर 3.25 प्रतिशत और कर्मचारी का अंशदान 1.75 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत करने का फैसला किया है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, संगठित या औपचारिक क्षेत्र में मार्च 2019 में शुद्ध रूप से 8.14 लाख नौकरियों का सृजन हुआ।
कार बनाने वाली फोर्ड (Ford) कंपनी दफ्तर वाली करीब 7,000 नौकरियां समाप्त करने जा रही है। यह वैश्विक स्तर पर कार्यरत उसके कार्यबल का 10 फीसदी है।
यूनियन ने कहा कि ध्यान दिया जाना चाहिए कि एमटीएनएल में वीआरएस दो बार पहले लागू किया जा चुका है। हालांकि, इसने एमटीएनएल की वित्तीय स्थिति में सुधार में कोई मदद नहीं की।
उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों ने शुक्रवार को अपनी हड़ताल स्थगित कर दी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हड़ताल को गैर कानूनी करार दिया है।
उत्तर प्रदेश सरकार के 20 लाख से ज्यादा कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग को लेकर बुधवार को हड़ताल पर चले गए। कर्मचारी राज्य की नई पेंशन योजना का विरोध कर रहे हैं, जिसमें सरकार का हिस्सा 10 फीसदी से बढ़कर 14 फीसदी हो गया है।
असम सरकार ने अपने दो लाख कर्मचारियों के वेतन संरचना में संशोधन करने की घोषणा की है।
कंपनी फिलहाल वित्तीय देनदारियों का भुगतान करने के लिए पैसे जुटाने में संघर्ष कर रही है। उसके समक्ष 16 हजार से अधिक कर्मचारियों के वेतन भुगतान का भी दबाव है
रिजर्व बैंक कर्मियों के मंच ने अपने सदस्यों के 4 और 5 सितंबर को समूहिक अवकाश पर जाने की घोषणा को बैंक प्रबंधन के साथ बातचीत के बाद टाल दी है।
पोत परिवहन मंत्रालय ने गुरुवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बंदरगाह कर्मचारियों के साथ नया वेतन समझौता किया है। इस समझौते के तहत बंदरगाह कर्मचारियों का वेतन 10.6 प्रतिशत बढ़ेगा।
जेट एयरवेज भी आर्थिक रूप से खस्ताहाल हो गई है। कंपनी ने अपने कर्मचारियों से साफ कहा है कि अगर कॉस्ट कटिंग नहीं की गई तो कंपनी 60 दिन बाद ऑपरेट करने की हालत में नहीं रहेगी।
उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के मकान किराये भत्ते और नगर प्रतिकर भत्ते की दरों को दोगुना करने के प्रस्ताव पर आज मुहर लगा दी। इस बढ़ोत्तरी से राजकोष पर 2,398 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
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