चीन की ओर से अनुच्छेद 370 को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। चीन ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के इस अनुच्छेद पर दिए गए फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जानिए चीन ने क्या कहा?
पीएम मोदी ने अपने इस लेख में लिखा कि जम्मू-कश्मीर के लोग विकास चाहते हैं तथा वे अपनी ताकत और कौशल के आधार पर भारत के विकास में योगदान देना चाहते हैं। वे अपने बच्चों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता चाहते हैं, एक ऐसा जीवन जो हिंसा और अनिश्चितता से मुक्त हो।
जम्मू-क्श्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से जम्मू के डोगरा और लद्दाख के बौद्ध समुदाय को सबसे ज्यादा नुकसान होगा।
अनुच्छेद 370 पर राज्यसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए अमित शाह विपक्षी दलों पर भड़क गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं इन्हें नहीं समझा सकता क्योंकि मेरा मर्यादा है। इस दौरान शाह ने कहा कि 370 अस्थाई है ये तो जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने आज धारा 370 के मामले पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को संविधान के दायरे में रहकर हटाया जो सही है। इसपर अब पाकिस्तान में खलबली मच गई है और पाकिस्तान के पूर्व पीएम ने बयान दिया है।
अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला मे कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था क्योंकि हमें न्याय की उम्मीद थी।
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम बिल को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में पेश किया। इससे पहले लोकसभा में इस बिल को पारित किया जा चुका है। वहीं जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 पर भी सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का फैसला सिर्फ कानूनी फैसला नहीं है। यह आशा की किरण है, उज्जवल भविष्य का वादा है और एक मजबूत, अधिक एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है।
जम्मू-कश्मीर पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने मोदी सरकार के फैसले को सही ठहराया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए धारा 370 हटाने के आदेश को जायज माना और साफ-साफ कह दिया कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जो फैसला लिथा था, वो सही था।
सीजेआई ने कहा, "हम भारत के चुनाव आयोग को निर्देश देते हैं कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराने के लिए कदम उठाना चाहिए।" इसके साथ ही कोर्ट ने घाटी के राज्य का दर्जा वापस देने को भी कहा है।
जम्मू-कश्मीर से साल 2019 में धारा-370 हटा दी गई थी। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लगाई गई थीं, जिनपर कई दिनों तक सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर आज फैसला आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज इस मुद्दे पर फैसला सुनाएगी। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम और धारा 370 हटाने के केन्द्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी।
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करने वाली है और फैसला देने वाली है। इस बीच सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बीच भाजपा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी को सम्मान करना चाहिए।
India TV Poll: केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित जम्मू-कश्मीर के नए परिसीमन के तहत पीओके को भी शामि किया गया है। वहीं पीओके को भारत में शामिल करने का सही समय आ गया है या नहीं? इसे लेकर इंडिया टीवी ने एक पोल किया, जिसके नतीजे कुछ ऐसे रहे...
जम्मू कश्मीर में इन दिनों सर्दी का सितम जारी है। मौसम विभाग ने जम्मू और कश्मीर के अलग-अलग इलाकों का तापमान जारी किया है। इसमें कश्मीर के शोपेन में सबसे कम -6.3 डिग्री सेल्सिय तापमान दर्ज किया गया है।
जम्मू-कश्मीर पुलिस पर बेमिना इलाके में आतंकवादियों ने हमला किया। इस हमले में एक हेड कॉन्स्टेबल घायल हो गया। घायल हेड कॉन्स्टेबल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पूरे बेमिना इलाके की घेराबंदी कर दी गई है।
जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले यह भी कहा कि सरकार को हमें नजरबंद करने के लिए बहाना चाहिए और उनके पास बहाना है।
जम्मू-कश्मीर पुलिस में तैनात इंस्पेक्टर की हत्या मामले की जांच अब एनआईए को सौंप दी गई है। पुलिस विभाग के अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। बता दें कि गोली लगने के करीब एक महीने बाद इंस्पेक्टर की गुरुवार को मौत हो गई थी।
अनुच्छेद 370 के हटाने के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार राज्य में फिर से एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। इस बाबत सरकार ने दो विधेयक लोकसभा में मंगलवार 5 दिसंबर को पेश किए, जोकि बुधवार 6 दिसंबर को लंबी चर्चा के बाद पास हो गए। आइए समझते हैं कि क्या हैं ये दोनों विधेयक-
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