लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए बच्चों का इस्तेमाल न सिर्फ अन्याय है बल्कि उनके प्रति क्रूरता भी है।
इमरान खान को एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए दिया गया न्योता भारत के कूटनीतिक शिष्टाचार का नतीजा है। इस निमंत्रण को न तो भारत और पाकिस्तान के वर्तमान द्विपक्षीय संबंधों से जोड़ा जाना चाहिए और न ही इसे.....
हमारे बहादुर जवान और अधिकारी न केवल हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए आतंकवादियों और घुसपैठियों का खात्मा करते हैं, बल्कि संकट में फंसे लोगों को बचाने के लिए देवदूतों की तरह काम भी करते हैं।
पुलवामा हमले पर सवाल उठाने के लिए लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी थी। अगर इसके बाद भी कांग्रेस के नेता वही गलती दोहराते हैं तो फिर मुश्किल होगी और वे एक और गलती करेंगे।
इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता कि पिछले कुछ वर्षों में रेल सेवाओं और रेलवे स्टेशनों के रखरखाव में काफी सुधार हुआ है। इन सबके बाद भी ट्रेनों में लोग लटककर सफर कर रहे हैं, या फिर इंजन पर चढ़कर सफर कर रहे हैं तो.....
परेशानी तब शुरू हुई जब लेफ्ट ऐक्टिविस्टस ने एबीवीपी समर्थक छात्रों को रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में हिस्सा लेने से रोक दिया। उन्होंने कुछ छात्रों को मारा-पीटा और यूनिवर्सिटी के सर्वर को तोड़ दिया।
सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पार्टी के 8 नेताओं को ‘सरकार के साथ बातचीत करने के लिए’ निष्कासित कर दिया।
जहां ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई ने मिसाइल हमलों को ‘अमेरिका के चेहरे पर तमाचा’ कहा, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार रात एक टेलीविजन स्पीच में दावा किया कि ‘ईरान पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है।’
पूरे सिस्टम इस तरह से बदलना होगा ताकि पीड़ितों के परिवारों को लंबा इंतजार न करना पड़े और अपराधी इस तरह की व्यवस्था का लाभ उठाते हुए जेलों के अंदर आराम से वक्त न बिता पाएं।
इन गुंडों और उनके सहयोगियों ने देश के विश्वविद्यालयों की छवि पर एक काला धब्बा लगा दिया है और इस धब्बे को मिटाने में कई साल लग जाएंगे।
चिदंबरम के वीडियो और एनपीआर 2010 के फॉर्म से यह साफ है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने अवैध प्रवासियों की पहचान करने के लिए एक बड़ी प्रक्रिया की योजना बनाई थी।
अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल और केरल जैसे जो राज्य एनपीआर का विरोध कर रहे हैं, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वो खुद बात करेंगे...उन्हें समझाएंगे और बातचीत के जरिए रास्ता निकालेंगे।
झारखंड बीजेपी के नेताओं को इस बात की भी शिकायत है कि पार्टी नेतृत्व ने मुख्यमंत्री रघुबर दास पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया और इसका नतीजा सबके सामने है।
किसी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह कराने की मांग बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और अनर्गल है।
इंसाफ मिलने में देरी के पीछे पहला बड़ा कारण पुलिस का रवैया है। यह देखा गया है कि यौन उत्पीड़न और बलात्कार की घटनाओं को दर्ज करने के लिए पुलिस आम तौर पर टालमटोल करती है।
अधिकांश प्रदर्शनकारियों को यह भी नहीं पता है कि वे किस बात विरोध कर रहे हैं। संशोधित नागरिकता कानून में कुछ भी ऐसा नहीं है जो भारत में रहनेवाले मुसलमानों को प्रभावित करता है। एनआरसी के बारे में फैलाई जा रही अफवाहें निराधार हैं।
मुसलमानों से यह कहा जा रहा है कि उन्हें देश में अपनी नागरिकता के सबूत देने पड़ेंगे। मुसलमानों से यह भी कहा जा रहा है कि हिन्दुओं, बौद्धों, जैन और सिखों को नागरिकता के सबूत नहीं देने होंगे, केवल मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। जबकि यह बात बिल्कुल गलत है।
उन्हें सरकार पर सवाल उठाने और आरोप लगाने का अधिकार है, लेकिन महिलाओं पर अत्याचार एक संवेदनशील मुद्दा है। इस तरह की टिप्पणी करने से पहले, उन्हें अपनी भाषा, अपने विचारों और कहने के अंदाज पर ध्यान देना चाहिए था।
इस बात में कोई शक नहीं कि देश के अधिकांश लोग नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा करते हैं, इसलिए उनकी अपील का असर नॉर्थ ईस्ट में जरूर होगा।
भारत की नागरिकता न होने के चलते ये शरणार्थी शिक्षा, नौकरी और वोट के अधिकार से वंचित रह गए। मानवीय हित में लाया गया यह नया कानून उन्हें नागरिकता प्रदान करेगा ताकि वे धार्मिक आधार पर डर को पीछे छोड़कर स्वतंत्र जीवन जी सकें।
इस मौके का फायदा उठाकर वहां के स्थानीय नेता लोगों के मन में नफरत और डर पैदा कर रहे हैं। वे लोगों को कन्फ्यूज करने के साथ ही उकसा रहे हैं, इससे वहां हालात बिगड़े हैं।
नागरिकता संशोधन बिल में धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदुओं, बौद्धों, सिखों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है।
मुठभेड़ को जिस तरह से आम जनता का समर्थन मिला, यह कानून बनाने वालों के लिए एक चेतावनी है। लोग न्याय के लिए अपना धैर्य खो रहे हैं। यह जनता के सब्र टूटने का सबूत है। साथ ही यह न्यायपालिका के लिए एक सबक भी है।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में, गुरुवार सुबह, बलात्कार के दो आरोपियों सहित पांच लोगों ने मौजूदा समय के सबसे भयानक अपराधों में से एक को अंजाम दिया।
यदि सरकार और समाज को सोशल मीडिया साइट्स से पर्याप्त सहयोग मिलता है, तो यह एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि ये सच है कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म लोगों की सेवा करता है और इससे लोगों को बहुत मदद मिलती है।
इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रियंका गांधी के घर में जिस तरह से गाड़ी घुसी और उसमें बैठे लोगों को बिना जांच के अंदर जाने दिया गया, यह सुरक्षा में लापरवाही का गंभीर मामला है और ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए।
ऐसे दोषियों को दया याचिका दाखिल करने की इजाजत देने का प्रावधान बंद कर दिया जाना चाहिए और यदि अदालतें ऐसे अपराधियों को दोषी ठहराती हैं, तो उन्हें बिना किसी देरी के तुरंत फांसी दी जानी चाहिए।
मुझे लगता है कि साध्वी प्रज्ञा ने जो भी कहा, स्थान और संदर्भ को देखते हुए वह बात गलत थी और उन्होंने बड़ी गलती की। उन्हें अपने इस बयान पर पहले ही माफी मांग लेनी चाहिए थी और इस तरह विवाद से बचा जा सकता था।
अमित शाह ने कहा कि उद्धव और आदित्य ठाकरे की मौजूदगी में लगभग हर बड़ी रैली में पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताया था तब भी दोनों में से किसी ने इस दावे को चुनौती नहीं दी।
शरद पवार ने कहा था- बीजेपी को महाराष्ट्र को गोवा, कर्नाटक या मणिपुर नहीं समझना चाहिए और यहां उनकी कोई चालाकी काम नहीं आएगी। मंगलवार को पवार ने इसे सही साबित कर दिया।
इस सारे प्रकरण में मेरा यह मानना है कि महाराष्ट्र की सियासत में सबसे बड़ी मुश्किल भरोसे की है। आज कोई किसी पर यकीन नहीं कर रहा है।
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