प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सतत विकास के लिए ऊर्जा पर आयोजित एक पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऊर्जा और सतत विकास हमारी पुरातन परंपराओं से प्रेरित है और भविष्य की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं की पूर्ति का मार्ग है।
बयान में कहा कि रिहायशी संपत्तियों के लिए इस नई पहल से घर के मालिक अपने बिजली के बिल में 90 प्रतिशत तक की बचत कर सकते हैं।
जिस तरह से योगी सरकार का सोलर एनर्जी पर फोकस है, उसके चलते भविष्य में स्थानीय स्तर पर यह युवाओं के लिए रोजगार का भी बड़ा जरिया बनेगा।
पाकिस्तान विद्युत, सौर ऊर्जा और हवा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को नियंत्रित कर रहा है और देश का लक्ष्य 2030 तक ऊर्जा संतुलन को 60 प्रतिशत तक नवीकरणीय ऊर्जा में बदलना है।
सरकार देश में विशेषरूप से सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रम (एमएसएमई) क्षेत्र में अक्ष्रय ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहन देने को प्रतिबद्ध है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) से कारोबार दक्षता में सुधार के लिये छतों पर सौर संयंत्र लगाने को लेकर सस्ती दर पर मिलने वाली कर्ज योजना के लिये आवेदन करने का अनुरोध किया।
भारतीय रेलवे का लक्ष्य दिसंबर, 2023 तक 100 प्रतिशत विद्युतीकरण और 2030 तक शून्य उत्सर्जक बनने का है। 2008-09 के वित्तीय संकट के बाद कुल प्रोत्साहन उपायों में हरित पहल का हिस्सा करीब 16 प्रतिशत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित एशिया की सबसे बड़ी सौर उर्जा परियोजना को दिल्ली से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को समर्पित किया। इस परियोजना में 250 मेगावाट क्षमता की तीन ईकाईयां है।
सोलर पावर की ताकत को हम तब तक पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाएंगे, जब तक हमारे पास देश में ही बेहतर सोलर पैनल, बेहतर बैटरी, उत्तम क्वालिटी की स्टोरेज कैपेसिटी का निर्माण ना हो। अब इसी दिशा में तेज़ी से काम चल रहा है।
बाद में सीमा शुल्क को बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव
कंपनी के मुताबिक ये अपनी तरह का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
क्या आप भी अपने बिजली के बिल से निजात पाना चाहते हैं और साथ ही अगर आपकी बिजली से कमाई होने लगे तो सोचिए कैसा होगा। जी हां ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। ये सब मुमकिन है सोलर एनर्जी प्लांट के जरिए।
सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के मद्देनजर मंगलवार को निर्णय लिया कि उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा पैनल लगाने में किसी भी तरह के खर्च का वहन नहीं करना होगा
देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता में अक्षय ऊर्जा का हिस्सा 2022 तक बढ़कर करीब 18 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा। यह अभी 7.8 प्रतिशत है।
सोलर ट्रेकिंग सिस्टम के लिये जर्मनी की कंपनी डीईजीईआर एनर्जी और महाराष्ट्र की कंपनी कावित्सू रोबोट्रोनिक्स प्रा. लि. के बीच संयुक्त उद्यम समझौता हुआ है।
छतों पर लगने वाली सौर परियोजनाओं की गति अच्छी नहीं होने से सरकार के लिए छतों के ऊपर लगी परियोजनाओं के जरिए 2022 तक 40,000 मेगावाट सौर बिजली उत्पादन की क्षमता सृजित करने का लक्ष्य हासिल करना कठिन हो सकता है।
2022 तक सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट्स के जरिये 40 गीगावाट बिजली पैदा करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार एक नई रेंट ए रूफ पॉलिसी पर काम कर रही है।
23 देशों के राष्ट्राध्यक्ष अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने दिल्ली आए हुए हैं।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों के साथ सम्मेलन की मेजबानी करेंगे।
देश के प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनिल काकोदकर ने आज परमाणु बिजली परियोजनाओं पर सब्सिडी दिए जाने पर बल दिया ताकि यह कम लागत वाली सौर-ऊर्जा परियोजनाओं की बिजली से प्रतिस्पर्धा कर सके।
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