दिल्ली के प्रगति मैदान मे हर साल लगने वाले अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आज से शुभारंभ हो गया। यह मेला 14 से 27 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। सोमवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस मेले का उद्घाटन किया। इस दौरा विभिन्न राज्यों के स्टाल सजाए गए हैं।
बीते 8 वर्षों में मोदी सरकार ने कई पुरानी परंपराओं को बदला है। सरकार की कोशिश इन बदलावों के साथ प्रक्रिया में सुधार करना है। इस बीच सरकार ने आज एक और नए बदलाव की घोषणा की है।
Indo-Australia Relations:भारत और आस्ट्रेलिया के बीच अब संबंधों की एक नई इबारत लिखी जा रही है। विदेश मंत्री एस.जयशंकर ने सोमवार को यहां अपनी ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पेनी वोंग के साथ बैठक की और दोनों देश संबंधों को विस्तार देने पर सहमत हुए हैं।
वाणिज्य मंत्रालय ने बुधवार को जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है कि अगस्त, 2021 में व्यापार घाटा 11.71 अरब डॉलर था।
South China Sea: 2018 में पांच एशियाई देशों ने 87 फीसदी ईंधन आयात की आपूर्ति की है। ये देश हैं दक्षिण कोरिया (27 फीसदी), सिंगापुर (26 फीसदी), जापान (15 फीसदी) मलेशिया (10 फीसदी) और ताइवान (9 फीसदी)। शेष आयात भारत (6 फीसदी), मध्य पूर्व (1 फीसदी) और वियतनाम और फिलीपींस (6 फीसदी) सहित विश्व से आया है।
Indo-China Relation: खुद को अमेरिका, रूस, फ्रांस , इंग्लैंड और जर्मनी जैसे शक्तिशाली देशों से बेहतर आंकने वाला चीन भारतीय बच्चों से ही डर गया है। नन्हें-मुन्ने बच्चों ने ड्रैगन के चारों खाने चित्त कर दिए हैं। इससे पूरे चीन में हड़कंप मच गया है।
अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) 7200 किलोमीटर तक लंबा है। जिसमें तीन तरह के रास्ते सड़क, समुद्र और रेल मार्ग शामिल हैं। बीते दो दशक से कॉरिडोर ठंडे बस्ते में पड़ा था लेकिन अब रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से ये दोबारा जीवित हो गया है।
नेपाल में आर्थिक आपातकाल लागू होने का प्रभाव भारत के केंद्रीय व्यापार पर पड़ा है। नेपाल की ओर से प्रमुख सामग्रियों के आयात पर प्रतिबंध के बाद भारत से कारोबार में करीब 26 फीसदी की गिरावट आई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रीय समुद्री दिवस पर कहा कि पिछले आठ वर्षों में भारत के समुद्री क्षेत्र ने नयी ऊंचाइयां हासिल की हैं और व्यापार तथा वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में योगदान दिया है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच मुक्त व्यापार समझौते ने बड़े अवसर खोले हैं और दोनों देशों के उद्योगों को द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 250 अरब अमेरिकी डॉलर तक ले जाने पर ध्यान देना चाहिए।
इनकी प्रमुख मांगों में श्रम संहिता को समाप्त करना, किसी भी प्रकार के निजीकरण को रोकना, राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) को समाप्त करना, मनरेगा के तहत मजदूरी के लिए आवंटन बढ़ाना और ठेका श्रमिकों को नियमित करना शामिल है।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन पर आयात शुल्क को हटाने से फिलहाल इंकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे चीनी प्रोडक्ट पर लगाए गए आयात शुल्क को हटाने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि चीन से आयात शुल्क हटाने के बारे में क्या किया जा सकता है, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई अभी उस पर काम कर रही हैं, लेकिन जवाब अनिश्चित है।
दुबई के शाही परिवार ने भी स्वास्थ्य, पर्यटन और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में निवेश की मंशा जताई है। उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने बताया कि राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाओं को देखते हुए निवेशकों के अनुरूप नीतियां बनाई गई हैं।
एक साल के अंतराल के बाद भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) का आयोजन 14-27 नवंबर तक राष्ट्रीय राजधानी के प्रगति मैदान में किया जा रहा है, जिसकी थीम ‘आत्मनिर्भर भारत’ है।
Trade Fair के 'व्यावसायिक दिन' 14 से 18 नवंबर तक होंगे और आम जनता 19 से 27 नवंबर तक मेले में आ सकेगी।
एक्सपो में शामिल प्रतिभागियों के मुताबिक, कोविड-19 संबंधी यात्रा पाबंदियों की वजह से दूसरे देशों की अधिकांश कंपनियों एवं फर्मों का प्रतिनिधित्व उनके स्थानीय एजेंटों ने ही किया।
केन्द्रीय मंत्री के मुताबिक दोनो पक्षों में फिलहाल दोतरफा व्यापार लगभग 80 अरब अमेरिकी डॉलर का है जिसे आने वाले वर्षों में इस आंकड़े को 200 अरब डॉलर तक ले जाया जा सकता है।
वाणिज्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) का आयोजन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में एक साल के अंतराल के बाद इस वर्ष 14-27 नवंबर के बीच किया जाएगा।
ट्रॉय मिलर ने परस्पर मान्यता करार (एमआरए) पर 22 सितंबर को हस्ताक्षर किए। इसके तहत दोनों देश एक-दूसरे के अधिकृत आर्थिक परिचालकों (एईओ) को मान्यता देंगे। सीबीआईसी ने एक ट्वीट के जरिये यह जानकारी दी।
बैठक के बाद एक संयुक्त बयान में कहा गया, ‘‘वे 2021 के अंत तक भारत-अमेरिका व्यापार नीति फोरम को पुनर्गठित करने के लिए तत्पर हैं, ताकि व्यापार चिंताओं का समाधान कर द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ावा दिया जा सके।’’
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