TRANSPORT

सड़क परिवहन निगम का यह घाटा न केवल निगम के लिए, बल्कि पूरे राज्य के आम यात्रियों और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के भविष्य के लिए भी चिंता का विषय बन गया है। परिवहन मंत्री ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं।

बिहार में मेट्रो की शुरुआत हो चुकी है और अब बारी है अल्ट्रापॉड की। पटना में 296 करोड़ रुपये की लागत से अल्ट्रापॉड्स पर्सनल रैपिड ट्रांजिट (पीआरटी) प्रणाली का निर्माण किया जाएगा।

यह एक्सप्रेसवे उत्तर भारत में कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देगा और दिल्ली से देहरादून की यात्रा को पहले से कहीं अधिक आसान और तेज बना देगा।

मुंबई वॉटर मेट्रो की परियोजना की लागत करीब 1200 करोड़ रुपये है। वॉटर मेट्रो के शुरू होने से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक करीब 40 मिनट में पहुंचना संभव हो सकेगा।

10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ी 'एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स' (EOV) की श्रेणी में आते हैं।

सरकार की तरफ से देशभर में Bharat Taxi की शुरुआत का फायदा आम लोगों और कैब ड्राइवरों को होने जा रहा है। सबसे खास बात है कि किराये में कोई सर्ज प्राइसिंग नहीं है।

मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग ने शासकीय विभागों, निगमों और निकायों के लिए अनुबंधित की जाने वाली गाड़ियों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक, अब बिना वैध दस्तावेजों के किसी भी गाड़ी को सरकारी कामों में नहीं लगाया जाएगा।

सरकार का कहना है कि यह पहल न केवल ड्राइवरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि यात्रियों के लिए भी बेहतर और सुविधाजनक सेवाएं सुनिश्चित करेगी। सहकारिता मंत्रालय की पहल के तहत यह ऐप लाया जा रहा है और इसमें होने वाला पूरा मुनाफा सीधे ड्राइवरों को मिलेगा।

कंपनी का एयर टैक्सी प्रोग्राम डिजिटल डिजाइन और लैब प्रयोगों से आगे बढ़कर वास्तविक विमान-स्तरीय परीक्षण चरण में प्रवेश कर चुका है। इस साल जनवरी में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में कंपनी ने अपना प्रोटोटाइप एयर टैक्सी ‘शून्य’ पेश किया था।

देश में हाईवे पर हो रहे हादसों सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने NHAI और परिवहन मंत्रालय से 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस स्थिति को तुरंत नियंत्रित करने की जरूरत है।

बिहार में 25 अगस्त से बिहार के ट्रांसपोर्टर अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने बताया कि मांगों के लिए पदाधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द सभी बिन्दुओं पर विचार विमर्श करते हुए समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।

यात्री सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, विभाग ने स्पष्ट किया है कि गैर-अनुपालक वाहनों को सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह कदम न केवल हादसों को कम करने में मदद करेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और बेहतर परिवहन व्यवस्था को भी बढ़ावा देगा।

महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में ट्रैवल के लिए रोपवे, पॉड टैक्सी, बाइक टैक्सी और वॉटर ट्रांसपोर्ट के लिए विचार कर रही है, ताकि मुंबई लोकल में यात्रियों की भारी संख्या को कम किया जा सके।

सड़क परिवहन मंत्रालय की इस पहल का मकसद डिजिटल माध्यम से टोल शुल्क की वसूली को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि टोल वाले हाइवे पर कोई भी बिना टोल भुगतान किए यात्रा न कर सके।

पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती अगले माह यानी जुलाई में प्राइवेट बस मालिक संघों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान 'यात्री साथी' ऐप को लेकर भी चर्चा की जाएगी।

उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने व्हाट्सऐप चैटबॉट लॉन्च किया। शुक्रवार को इस चैटबॉट को लॉन्च किया गया था। इस चैटबॉट के आने के साथ ही अब आपको आरटीओ दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी।

एक बार शुरू होने के बाद, वाहन मालिकों को परिवहन विभाग से संदेश प्राप्त होंगे। अगर उनके वाहन में थर्ड-पार्टी बीमा नहीं है या पॉलिसी समाप्त हो गई है तो एसएमएस के जरिए उन्हें अलर्ट मिल जाएगा।

परिवहन विभाग केअधिकारियों से लेकर कर्मचारियों का प्रशिक्षण कराकर उन्हें तकनीक से लैस भी किया जाएगा। रायबरेली में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च (आईडीटीआर) को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है।

दिल्ली में परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इस कड़ी में परिवहन मंत्री ने अगले 100 दिनों का रोडमैप पेश किया है।

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाई ने सुरक्षा में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए 23 सुरक्षाकर्मियों को काम से हटा दिया है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि एक हफ्ते के भीतर जांच रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।