इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और सैन्य तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ ने देशद्रोह मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत को सोमवार को सूचित किया कि अगर रक्षा मंत्रालय उन्हें सुरक्षा मुहैया कराए तो वह उसके सामने पेश हो सकते हैं। आपको बता दें कि मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, जिसमें दोषी पाए जाने पर उन्हें मृत्युदंड तक की सजा हो सकती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (PML-N) सरकार ने पूर्व सेना प्रमुख के खिलाफ नवंबर 2007 में संविधान से इतर आपातकाल लगाने पर द्रेशद्रोह का मामला दर्ज कराया है।
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द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद यावर की अध्यक्षता वाली विशेष अदालत ने गृह सचिव को 27 अगस्त को तलब किया है। पीठ इस पर भी गौर करेगी कि क्या मुशर्रफ के बयान दर्ज कराए बिना भी सुनवाई हो सकती है। वहीं दुबई में रह रहे मुशर्रफ ने सुरक्षा कारणों का हवाला दे कर पाकिस्तान वापस लौटने से इनकार किया है। पूर्व राष्ट्रपति के वकील अख्तर शाह ने कहा कि अगर रक्षा मंत्रालय सुरक्षा मुहैया कराए तो उनके मुवक्किल पेश हो सकते हैं।
रिपोर्ट में कहा गया कि अदालत ने पाया कि आरोपी को सुरक्षा मुहैया कराना संघीय सरकार की जिम्मेदारी है और मामले की सुनवाई 27 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।
