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ट्रंप महाभियोग: अमेरिकी संसद नये गवाहों की मांग पर मतदान के लिए तैयार

अमेरिकी सांसदों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के महाभियोग मुकदमे में व्हाइट हाउस के वकीलों और सदन के अभियोजकों से दो दिन तक गहन पूछताछ की प्रक्रिया समाप्त कर ली है जिसके बाद नये गवाहों को पेश करने की डेमोक्रेट्स की मांग पर शुक्रवार को होने वाले मतदान का मंच पूरी तरह तैयार हो गया है।

Reported by: Bhasha
Published : Jan 31, 2020 11:20 am IST, Updated : Jan 31, 2020 11:20 am IST
ट्रंप महाभियोग: अमेरिकी संसद नये गवाहों की मांग पर मतदान के लिए तैयार- India TV Hindi
Image Source : AP ट्रंप महाभियोग: अमेरिकी संसद नये गवाहों की मांग पर मतदान के लिए तैयार

वाशिंगटन: अमेरिकी सांसदों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के महाभियोग मुकदमे में व्हाइट हाउस के वकीलों और सदन के अभियोजकों से दो दिन तक गहन पूछताछ की प्रक्रिया समाप्त कर ली है जिसके बाद नये गवाहों को पेश करने की डेमोक्रेट्स की मांग पर शुक्रवार को होने वाले मतदान का मंच पूरी तरह तैयार हो गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के मुख्य अभियोजक एडम शिफ ने प्रक्रिया लंबी खिंचने को लेकर चौकस रिपब्लिकन सांसदों पर जीत का आखिरी दांव चलते हुए नये गवाहों की गवाही लेने के लिए एक हफ्ते की समय सीमा का प्रस्ताव रखा है। 

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कैलिफोर्निया के सांसद ने ऐतिहासिक मुकदमे में ज्यूरी के तौर पर मौजूद 100 सांसदों से कहा, “यहां एक तार्किक गुंजाइश बरकरार रखते हैं।” उन्होंने कहा, “हम एक हफ्ते का समय और लेंगे और उसके बाद आप संसदीय कामकाज जारी रख पाएंगे।” 

हालांकि ट्रंप की बचाव टीम ने और गवाह बुलाए जाने की डेमोक्रेटिक मांग को यह कहते हुए खारिज किया कि व्हाइट हाउस इस कदम को चुनौती देगा जिससे मामला अदालतों में चला जाएगा और संसद का काम कई महीने तक ठप पड़ जाएगा। 

व्हाइट हाउस के उप वकील पैट्रिक फिलबिन ने कहा, “उन्होंने कई हफ्तों तक कहा कि यह स्पष्ट मामला है।” उन्होंने पूछा, “अगर यह उनका दावा है, तो उन्हें और प्रत्यक्षदर्शियों की क्या जरूरत है?” 

दरअसल डेमोक्रेट्स पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन का पक्ष जानने को ज्यादा इच्छुक हैं जिन्होंने खबरों के मुताबिक अपनी आगामी पुस्तक में दावा किया है कि ट्रंप ने उन्हें खुद बताया था कि यूक्रेन को सैन्य सहायता ट्रंप के डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंद्वी जो बाइडेन की जांच करने के बदले दी ग‍ई थी। अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति पर सत्ता के दुरुपयोग के लिए चलाया जा रहा महाभियोग का मामला असल में इसी आरोप पर आधारित है।

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