नई दिल्ली। सरकार ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में पांच अगस्त को संविधान का अनुच्छेद 370 हटाये जाने के बाद राज्य में डाक सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ा और राज्य में डाक सेवाएं सामान्य रूप से बहाल हैं। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में बताया कि जम्मू कश्मीर में 1694 डाकघर हैं। इनमें से से 698 डाकघर कश्मीर में हैं और वर्तमान में ये सभी कार्यरत है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि कश्मीर में गत पांच अगस्त के बाद डाक सेवायें निलंबित नहीं की गईं थीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि डाक विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक मनीऑर्डर को नियंत्रित करने के लिये स्पीड पोस्ट, पंजीकृत डाक तथा पार्सलों की बुकिंग और पारेषण पांच से 18 अगस्त तक तथा कश्मीर हेतु इलेक्ट्रॉनिक मनीऑर्डर की बुकिंग 13 से 27 अगस्त तक अस्थायी रूप से निलंबित थी।
प्रसाद ने बताया कि डाक विभाग ने 19 अगस्त से देश भर से कश्मीर में भेजी जाने वाली डाक सेवा 28 अगस्त से इलेक्ट्रॉनिक मनीऑर्डर सेवा पुन: प्रारंभ कर दी है। उन्होंने राज्य में उच्च न्यायालय सभी जिला न्यायालय पांच अगस्त से पहले और बाद में सामान्य रूप से कार्यरत होने की सदन को जानकारी दी।
