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ED के एक्शन के खिलाफ झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, कल होगी सुनवाई

हेमंत सोरेन ने अब झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने ईडी के समन के खिलाफ याचिका दाखिल की है जिसपर बृहस्पतिवार सुबह 10.30 बजे सुनवाई होगी।

Reported By : Abhay Parashar Edited By : Niraj Kumar Published : Jan 31, 2024 22:42 IST, Updated : Jan 31, 2024 23:11 IST
Hemant Soren, Jharkhand- India TV Hindi
Image Source : PTI हेमंत सोरेन, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री

रांची: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय के समन के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनकी याचिका पर हाईकोर्ट में बृहस्पतिवार सुबह 10.30 बजे सुनवाई होगी। ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद देर रात गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले ईडी की हिरासत के दौरान हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे और उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। राज्यपाल उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है।

सात घंटे से ज्यादा पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी

ईडी ने कथित भूमि धोखाधड़ी मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सात घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद बुधवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नेता हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। अपनी गिरफ्तारी से पहले, सोरेन ने राजभवन में राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन को झारखंड के मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया और फिर उन्हें यहां ईडी कार्यालय ले जाया गया। सूत्रों ने दावा किया कि पूछताछ के दौरान 48 वर्षीय सोरेन के जवाब में स्पष्टता नहीं थी और इसलिए उन्हें धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत हिरासत में ले लिया गया। सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय यहां एक विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष पेश करेगा और हिरासत में पूछताछ के लिए उनकी हिरासत का अनुरोध करेगा।  एजेंसी ने मामले में दूसरे दौर की पूछताछ के दौरान सोरेन से 15 सवाल पूछे।  सोरेन से पहली बार 20 जनवरी को पूछताछ की गई थी। 

मामले में अब तक 14 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता को एजेंसी के पास दर्ज उनके गए कराए टाइप किए गए बयान दिखाए गए और हिरासत में लेने से पहले इन दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर मांगे गए। हालाँकि, यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने उन पर हस्ताक्षर किए हैं या नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता सोरेन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप 'भूमि माफिया' के साथ उनके कथित संबंधों के अलावा कुछ अचल संपत्तियों के कथित अवैध कब्जे से संबंधित हैं। केंद्रीय एजेंसी के अनुसार, यह जांच झारखंड में "माफियाओं द्वारा भूमि के स्वामित्व को अवैध रूप से बदलने के एक बड़े रैकेट" से जुड़ी है। ईडी ने इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2011 बैच के आईएएस अधिकारी छवि रंजन भी शामिल हैं, जो राज्य के समाज कल्याण विभाग के निदेशक और रांची के उपायुक्त के रूप में कार्यरत थे। मामले में झारखंड भूमि राजस्व विभाग के एक कर्मचारी भानु प्रसाद प्रसाद को भी एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। (इनपुट-भाषा)

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