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कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने चुनाव आयोग से की मुलाकात, पीएम मोदी के खिलाफ पेश कीं शिकायतें

 Written By: Rituraj Tripathi @riturajfbd
 Published : Apr 08, 2024 04:12 pm IST,  Updated : Apr 08, 2024 04:24 pm IST

आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस काफी एक्टिव नजर आ रही है। कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर अपनी शिकायतें पेश की हैं, जो पीएम मोदी के भी खिलाफ हैं।

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कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स हैंडल पर दी जानकारी Image Source : PTI/FILE

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सीनियर नेताओं के साथ मिलकर चुनाव आयोग से मुलाकात की है। उन्होंने एक्स हैंडल पर इस बात की जानकारी दी है। जयराम ने कहा, 'अपने सहयोगियों सलमान खुर्शीद, मुकुल वासनिक, पवन खेड़ा और गुरदीप सप्पल के साथ अभी-अभी चुनाव आयोग से मुलाकात की है और 6 शिकायतें पेश की हैं और उन पर बहस की है, जिनमें से 2 खुद प्रधानमंत्री के खिलाफ हैं।'

उन्होंने कहा, 'यह चुनाव आयोग के लिए सभी दलों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करके अपनी स्वतंत्रता प्रदर्शित करने का समय है। हम इस उम्मीद में हैं कि माननीय आयोग अपने संवैधानिक जनादेश को बरकरार रखेगा। अपनी ओर से, हम इस शासन को बेनकाब करने के लिए राजनीतिक और कानूनी सभी रास्ते अपनाना जारी रखेंगे।'

सलमान खुर्शीद ने क्या कहा?

वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, 'प्रधानमंत्री अपने भाषणों में जो कहते हैं, उससे हमें बहुत दुख होता है, उन्होंने हमारे घोषणापत्र के बारे में कहा कि वह झूठ का पुलिंदा है, हम इससे बहुत दुखी हैं। आप किसी पार्टी से असहमत हो सकते हैं, आप इस पर तर्क कर सकते हैं, आप इसका विच्छेदन कर सकते हैं, लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल रही है, उसके लिए ये कहना कि वह अपने घोषणापत्र में झूठ का पुलिंदा लिखेगी, इसका हमें दुख है।'

खुर्शीद ने कहा, 'हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री को ऐसी बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। यह मामला चुनाव आयोग के समक्ष है। मैंने उनसे इसे गंभीरता से लेने और इस पर कार्रवाई करने का विशेष अनुरोध किया है।'

पवन खेड़ा ने क्या कहा?

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, 'हमने कई मुद्दे उठाए, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने हमारे घोषणापत्र में मुस्लिम लीग को दर्जा दिया, उस पर हमने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। हमने विश्वविद्यालयों में प्रधानमंत्री के होर्डिंग्स पर भी अपने विचार व्यक्त किए। चुनाव घोषित किया जा चुका है। मंत्रालय फिलहाल कार्यवाहक सरकार है और उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इस तरह प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं है।'

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