भोपाल: मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रामखिलावन पटेल ने ऐलान किया है कि उनके बच्चे अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण का लाभ नहीं लेंगे। पटेल ने भोपाल में पार्टी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के नीट परीक्षा में ओबीसी के उम्मीदवारों को 27 प्रतिशत एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने के निर्णय को इन वर्गों के कल्याण की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसला बताया है।
मंत्री पटेल ने प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग में से किसे आरक्षण का लाभ लेना चाहिए और किसे नहीं, यह व्यक्तिगत मामला है। जहां तक मेरे परिवार का सवाल है, तो मेरे बच्चे 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं लेंगे।
उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में फिलहाल 53 ऐसी जातियां हैं, जिन्हें वर्तमान में इस 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार जल्द ही ऐसे कदम उठाने जा रही है, जिनसे इन 53 जातियों को भी यह लाभ मिलने लगेगा। प्रदेश सरकार के प्रयासों ने पिछड़ा वर्ग के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा।
पटेल ने कहा कि पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार पर आरोप लगाया कि पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की बहाली के लिए अदालत में कोई प्रयास नहीं किए। कमलनाथ सरकार के महाधिवक्ता सुनवाई पर हाईकोर्ट में उपस्थित ही नहीं हुए, जिसके चलते हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया।
