फर्जी बुकिंग और किसी और के टिकट पर यात्रा करने जैसे मामलों पर रोक लगाने के लिए रेलवे जल्द ही आधार आधारित ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम की शुरुआत करेगी।
सेवानिवृत्ति कोष कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के उपयोक्ता अब अपने भविष्य निधि खाते से विभिन्न तरह की निकासी एक ही फार्म के माध्यम से पूरा कर सकते हैं।
मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ने की संभावना है। सरकार इस योजना के तहत श्रमिकों को भुगतान के लिए तय न्यूनतम मजदूरी (बेसलाइन) को बढ़ाने पर विचार कर रहा है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत काम हासिल करने के लिए अप्रैल से अब आधार कार्ड जरूरी है। 100 दिन का रोजगार मिलता है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने 50 लाख पेंशनभोगियों तथा करीब चार करोड़ अंशधारकों के लिए इस माह के अंत तक आधार नंबर उपलब्ध कराने को अनिवार्य कर दिया है।
IDFC बैंक ने कारोबारियों के लिए आधार से जुड़ी अखिल भारतीय भुगतान सेवा की शुरूआत की। इस सेवा के तहत स्मार्टफोन से डिजिटल भुगतान किया जा सकेगा।
केंद्र सरकारे एलपीजी सब्सिडी हासिल करने के लिए आधार नंबर को अनिवार्य बना दिया है। जिसके पास आधार नंबर नहीं है, उसे अब गैस सब्सिडी नहीं दी जाएगी।
देश की सबसे बड़ी निजी टेलिकॉम कंपनी भारती Airtel चंद मिनटों में सिम कार्ड एक्टिवेट करने के लिए e-KYC सुविधा का विस्तार करने जा रही है।
दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों को अब भारत में कारोबार करने के लिए आधार से जुड़ना होगा। सरकार जल्द इस पर फैसला ले सकती है।
UIDAI ने लोगों से विभिन्न सरकारी सेवाओं तक ऑनलाइन पहुंच को आसान बनाने के लिए आधार में अपने मोबाइल नंबर को पंजीकृत करने या अपडेट करने को कहा है।
पैन कार्ड बनवाना अब और भी आसान हो गया है। CBDT ने पैन कार्ड बनवाने के लिए एक नया सर्कुलर जारी किया है।
डीबीटी को मौजूदा वर्ष के अंत तक आधार से जोड़ दिया जाएगा। कल्याणकारी योजनाओं को 31 मार्च 2017 तक डीबीटी के अंतर्गत लाने का निर्णय किया है।
अरुण जेटली ने कहा, संसद द्वारा पारित आधार कानून यह सुनिश्चित करेगा कि सरकारी सहायता के दुरुपयोग को रोका जा सके।
अब नए मोबाइल कनेक्शन के लिए ई-आधार पत्र या यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड किया किया हुआ आधार कार्ड एक मान्य पहचान और पते के सबूत का दस्तावेज माना जाएगा।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने बताया कि अब तक देशभर में 40 करोड़ से अधिक आधार कार्ड डाउनलोड किए जा चुके हैं।
अब ATM मशीन से पैसे निकालने के लिए आपको न तो कार्ड की जरूरत है और न हीं पिन की। अब आप अपनी फिंगरप्रिंट के जरिए ATM से विड्रॉल कर सकते हैं।
आधार नंबर को कानूनी मान्यता मिल गई है। बैंक से लोन मिलना बाएं हाथ का काम होगा उसे बार-बार अपनी पहचान के लिए तमाम दस्तावेजों की जरूरत नहीं होगी।
बैंक और टेलीकॉम कंपनियां यदि आधार युक्त ई-केवायसी प्रक्रिया शुरू कर देती हैं तो अगले पांच साल के दौरान उन्हें 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हो सकती है।
घरेलू नौकर या ड्राइवर रखते वक्त उसका बैकग्राउंड पता करना और भी आसान हो गया है। अब अाप उसके आधार कार्ड को खुद ही घर बैठे वैरिफाई कर सकते हैं।
आधार को कानूनी मान्यता देने के लिए लोकसभा ने शुक्रवार को आधार विधेयक 2016 पास हो गया। धन विधेयक होने की वजह से इसे राज्य सभा से पास नहीं कराना होगा।
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