दिल्ली सरकार ने सोमवार देर रात दिल्ली में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने को हरी झंडी दे दी है। दिल्ली में वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत अब लाभार्थियों को मुफ्त राशन मिलेगा।
दिल्ली सरकार ने यात्रियों को बसों के बारे में वास्तविक समय की जानकारी देने और राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को लोगों के और अधिक अनुकूल बनाने के लिए गूगल के साथ बुधवार को हाथ मिलाया।
आतिथ्य क्षेत्र को राहत देते हुए दिल्ली सरकार ने उन होटलों और रेस्तराओं के बारों का दो महीने का लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया है जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान लागू किए गए लॉकडाउन में बंद रहे थे। सरकार के इस कदम से शराब परोसने वाले होटलों, रेस्तराओं, गेस्ट हाउस मालिकों को राहत मिलेगी।
दिल्ली में यमुना के प्रदूषण को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यमुना पर प्रदूषण को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर नाराजगी व्यक्त की है।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के निजी स्कूलों को सरकार द्वारा भेजी गई आवंटित सूची के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के तहत छात्रों को प्रवेश देने का निर्देश दिया।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को घोषणा की कि दिल्ली में कोई भी स्कूल माता-पिता में से किसी एक के नाम की घोषणा किये जाने के आधार पर किसी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकता।
दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सुप्रीम कोर्ट के पैनल की रिपोर्ट के बाद सच आखिरकार सामने आया है और अरविंद केजरीवाल ऑक्सीजन को लेकर लगातार झूठ बोल रहे थे।
पैनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली सरकार द्वारा 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग की गई थी लेकिन उस समय दिल्ली को सिर्फ 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी।
दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर जरूरत से चार गुना ज्यादा ऑक्सीजन मांगने का आरोप लगा है। ये खुलासा ऑक्सीजन संकट को लेकर बनी सुप्रीम कोर्ट की टास्क फोर्स की रिपोर्ट में किया गया है।
भारत सरकार ने दिल्ली सरकार से राज्य में राशन माफिया को रोकने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) का पालन करने को कहा है।
दिल्ली भाजपा ने रविवार को पूछा कि राज्य सरकार राशन की होम डिलीवरी के लिए निजी कंपनियों के साथ साझेदारी क्यों करना चाहती है।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को कहा कि इस साल दिल्ली सरकार 26 जून से 11 जुलाई तक वन महोत्सव मनाएगी। इस दौरान 33 लाख पेड़ लगाए जाएंगे।
दिल्ली में अगले हफ्ते से सरकार ने लॉकडाउन में ढील देने की घोषणा कर दी है और एक हफ्ते के लिए कुछ गतिविधियों को खोलने जाने की अनुमति दी गई है।
आय बढ़ाने और शराब माफिया पर लगाम लगाने के लिये इन नीति का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार का अनुमान है कि इससे 1500 से 2000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली कैबिनेट ने शुक्रवार को ऑटो-टैक्सी चालकों को 5-5 हजार रुपए की सहायता योजना को मंजूरी दे दी।
भारत बायोटेक द्वारा यह कहे जाने के बाद कि वह दिल्ली को फिलहाल कोवैक्सिन की और अधिक खुराकों की आपूर्ति नहीं कर सकता है, दिल्ली सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) से मदद के लिए आगे आने और कोविशील्ड टीका प्रदान करने का आग्रह किया।
दिल्ली सरकार ने सभी मीडिया हाउस (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/डिजिटल मीडिया/प्रिंट मीडिया) के लिए एक सामूहिक COVID-19 टीकाकरण अभियान आयोजित करने का निर्णय लिया है।
कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन की उपलब्धता से जुड़ी स्थिति पर नाराजगी जताई और शहर में चिकित्सा ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी अस्पतालों को निर्देश दिया कि कोविड-19 रोगियों को रोजाना भर्ती करने और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी मिलने के बारे में सूचना मुहैया कराएं और ऐसे लोगों के बारे में भी सूचना दें जो एक अप्रैल के बाद दस दिनों से ज्यादा समय से भर्ती हैं।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को केंद्र सरकार से अपील की कि दिल्ली को मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाए और कहा कि कुछ अस्पतालों में कुछ घंटे में ऑक्सीजन खत्म होने वाली है।
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