भारतीय फुटबाल टीम भले ही रूस में चल रहे FIFA World Cup 2018 में हिस्सा नहीं ले रही हो लेकिन भारत में फुटबाल के प्रति दीवानी इस कदर है कि दर्शक टेलिविजन पर कोई मैच दखने से नहीं छोड़ रहे हैं। फुटबाल के प्रति भारतीयों की इस दीवानगी की वजह से देश में टेलिविजन और एयर कंडिशनर ज्यादा समय चल रहे हैं जिस वजह से बिजली की मांग बढ़ गई है
इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवीज) की बिजली की मांग बढ़ने से बिजली कंपनियों को साल 2030 तक 11 अरब डॉलर (700 अरब रुपये) का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।
सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) ने उजाला (उन्नत ज्योति बाई एफोर्डेबल एलईडी बल्ब फॉर ऑल) कार्यक्रम के तहत 30 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए हैं।
सरकार देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने के अपने महत्वकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के करीब पहुंच गई है...
शिवराज सिंह चौहान ने मोमबत्ती की रोशनी में अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही अन्य शासकीय कार्य भी संपन्न किए...
सैकड़ों की संख्या में भाजपा समर्थक मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचकर सीएम शिवराज को जन्मदिन की बधाईयां दे रहे हैं...
देश के प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनिल काकोदकर ने आज परमाणु बिजली परियोजनाओं पर सब्सिडी दिए जाने पर बल दिया ताकि यह कम लागत वाली सौर-ऊर्जा परियोजनाओं की बिजली से प्रतिस्पर्धा कर सके।
उत्तर प्रदेश सरकार ने आज माना कि उसने ग्रामीण क्षेत्र के बिना मीटर वाले बिजली उपभोक्ताओं से पांच प्रतिशत की बजाय 20 प्रतिशत विद्युत शुल्क वसूला और उनसे 523 करोड़ रुपये हासिल किए।
केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना से 23 जनवरी को वो दिन आ ही गया जब मेंढ़ागढ़ झिरन्या विकासखंड के दुरस्त पहाड़ी गांव के रूप में पहचाने जाने वाले इस गांव में बिजली पहुंच गई।
बीएसईएस डिस्कॉम बीवाईपीएल और बीआरपीएल ने दिल्ली के अपने करीब 40 लाख उपभोक्ताओं के लिए कैशबैक योजना की घोषणा की है।
कोई भी बिजली वितरण कंपनी यदि तकनीकी अथवा अन्य किसी अत्यावश्यक कारण को छोड़कर बिना वजह कटौती करती है तो उसे हर्जाना भरना पड़ेगा...
सबी गरीबों को फ्री में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा, इसके बाद उन्होंने कहा कि सिर्फ 200 रुपए मासिक खर्च पर राज्य में सभी घरों को महीने भर के लिए बिजली दी जाएगी
‘‘हमने साल 2005 में सत्ता में आने के बाद से बहुत लंबी दूरी तय की है। उस समय छोटे शहरों और गावों ने बिजली पाने की आशा छोड़ दी थीं और यहां तक कि राज्य की राजधानी...
गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (GUVNL) द्वारा आयोजित नीलामी में पवन ऊर्जा की दर अब तक के सबसे निचले स्तर 2.43 रुपए प्रति यूनिट पर आ गई।
शक्तिशाली जीएसटी परिषद भविष्य में बिजली, पेट्रोलियम उत्पादों और अन्य कुछ वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करेगी। यह बात आज बिहार के वित्त मंत्री सुशील मोदी ने कही।
बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा 'अकारण' लोड शेडिंग का हवाला देकर बिजली कटौती करने पर मार्च 2019 के बाद से जुर्माना लगेगा।
बिजली मंत्री आरके सिंह ने आज बताया कि अधिकांश राज्य सभी को 24X7 घंटे बिजली देने, 90 प्रतिशत प्री-पेड मीटर और पूरे देश में बिजली उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के जरिये सब्सिडी देने पर राजी हो गए हैं।
बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर अक्टूबर में 4.7 प्रतिशत रही। मुख्य रूप से सीमेंट, इस्पात और रिफाइनरी क्षेत्रों के कमजोर प्रदर्शन से वृद्धि दर कम हुई है।
घरों में बिजली पहुंचाने के लक्ष्य के लिए अब एक साल का समय ही बचा है पर झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश इस मामले में अभी फिसड्डी साबित हो रहे हैं।
देश भर में सभी घरों में बिजली पहुंचाने के लक्ष्य के लिए अब एक साल का समय ही बचा है पर...
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