प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में सौर बिजली क्षमता को दोगुनी करने की मंजूरी मिल गई है।
सरकार की अगले तीन साल में 4041 शहरी कस्बों में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित बिजली वितरण प्रणाली स्थापित करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।
बिजली मंत्रालय ने आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना अनिवार्य किर दिया है। प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए कदम उठाया गया है।
भारत में बिजली उत्पादन की स्थिति में तेजी से सुधार आ रहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मुताबिक इस साल अब तक बिजली उत्पादन वृद्धि दर साढ़े नौ प्रतिशत रही है।
सरकार और अर्थव्यवस्था के लिए यह खबर झटका देने वाली है। मई में आठ बुनियादी कोर सेक्टर की वृद्धि दर घटकर 2.8 फीसदी रही है। पिछले साल यह दर 4.4 फीसदी थी।
सरकार ने राज्यों के लिए उदय योजना से जुड़ने की समय सीमा बढ़ा दी है। यह योजना कर्ज के बोझ से दबी बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के पुनरोद्धार से संबंधित है।
केंद्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने गुरूवार को एक मोबाइल एप पेश किया जिसका मकसद शहरी बिजली वितरण क्षेत्र का उपभोक्ताओं के साथ संपर्क बेहतर करना है।
दिल्ली सरकार ने बिजली कटौती के लिए अनिल अंबानी की अगुवाई वाले रिलायंस एडीएजी की BSES द्वारा परिचालित स्थानीय बिजली वितरण कंपनियों (डिस्काम) पर हमला किया है।
देश ने अब बिजली की किल्लत को गुडबाय कहने की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष में 1,178 अरब यूनिट बिजली उत्पादन का लक्ष्य तय किया है।
कोल इंडिया ने कोयले के दामों में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इस फैसले से देश भर में बिजली की दरें 8-10 फीसदी महंगी हो सकती हैं।
इतिहास में पहली बार भारत ने यह दावा किया है कि वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान बिजली की कोई कमी नहीं होगी।
आपूर्ति के मुकाबले मांग बढ़ने से देश में बिजली की कमी 2021-22 तक बढ़कर 5.6 फीसदी हो सकती है जो पिछले वित्त वर्ष में अधिकतम मांग के समय 2.6 फीसदी थी।
देशभर के 10 राज्यों के 108 गांवों में पिछले सप्ताह (16 से 22 मई 2016) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के तहत बिजली पहुंचाई गई।
दिल्ली में बिजली गुल होने की बढ़ती घटनाओं के बीच दिल्ली सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों पर निशाना साधा। राज्य सरकार ने कहा कि कंपनियों को दंडित किया जाएगा।
सरकार ने कहा कि पिछले सप्ताह देश भर में बिना बिजली वाले 112 गांवों में बिजली पहुंचाई गई। ऐसे गांवों की संख्या 7,766 तक पहुंच गई जिनमें बिजली पहुंचाई गई है।
वर्ष 2030 तक भारत में बिजली की खपत चार गुना बढ़कर 1100 अरब यूनिट से 4000 अरब यूनिट हो जाएगी।
आंध्र प्रदेश सरकार ने आज कहा कि राज्य के सभी सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के लिए ई-खरीद को अनिवार्य बनायी जा रही है।
देवसंस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित गैर परंपरागत ऊर्जा संरक्षण कार्यशाला में बताया गया कि फलों और सब्जियों से भी बिजली तैयार की जा सकती है।
सरकार बिजली समस्या से निपटने के लिए अधिक दक्ष उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। पिछले साल भारत में पीक समय में बिजली आपूर्ति में 3.6 फीसदी की कमी थी।
केंद्र सरकार एनर्जी एफिशिएंट एग्रीकल्चरल पंपों के समेत दो स्कीम की शुरूआत करेगी। इससे 20,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी बचत का लक्ष्य है। बिजली बचाना की मुहीम।
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