अंतरमंत्रालयी इकाई विदेश निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) ने 105 करोड़ रुपए के छह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
सरकार ने ऑनलाइन रिटेलरों से ई-कॉमर्स दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। ऑफलाइन कंपनियों ने ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
व्यापारियों के प्रमुख संगठन कैट ने अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील के खिलाफ औद्योगिक नीति एवं संवद्र्धन विभाग (डीआईपीपी) के पास शिकायत दर्ज कराई है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय FDI के लिए व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के मकसद से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को NIC संहिता से जोड़ने के लिए काम कर रहा है।
देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) इस साल की पहली तिमाही में 7 फीसदी बढ़कर 10.55 अरब डॉलर हो गया।
अमेरिकी कंपनियां भारत को एफडीआई का अगला पड़ाव मानती हैं। वे वहां बुनियादी ढांचा और परिवहन क्षेत्र में अरबों डॉलर का निवेश करने की इच्छुक हैं।
अखबारों और पत्र-पत्रिकाओं में FDI सीमा को 26 से आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। प्रिंट मीडिया में FDI सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव काफी समय से लंबित है।
वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी मॉर्गन स्टैनली ने इस साल भारत के लिए अपने ग्रोथ दर के अनुमान को बढ़ाकर 7.7 फीसदी कर दिया। 2017 में 7.8 फीसदी रहेगी ग्रोथ।
अंतर मंत्रालयीय निकाय FIPB ने आज 180 करोड़ रुपए के करीब के छह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की।
सरकार समाचार पत्रों तथा पत्र-पत्रिकाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा को बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने पर विचार कर रही है।
सरकार कंपनियों के लिए कुछ शर्तें लगा सकती है जो हाईब्रिड प्रतिभूतियों: वैकल्पिक या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों के जरिए FDI लाना चाहती हैं।
घरेलू दवा कंपनियों में 74 फीसदी तक निवेश करने को इच्छुक विदेशी फार्मा कंपनियों को निवेश के समय उत्पादन के स्तर को पांच साल की अवधि के लिए बनाए रखना होगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्रम आधारित कपड़ा क्षेत्र (टेक्सटाइल) में रोजगार सृजन, विनिर्माण और निर्यात को प्रोत्साहन के लिए रियायतों को मंजूरी दे दी।
घरेलू विमानन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन विदेशी एयरलाइंस को कभी भी घरेलू विमानन कंपनी का पूर्ण स्वामित्व लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
भारत में सुधार संबंधी उठाए गए कदमों के बाद अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है।
राष्ट्रीय स्वयं सेवक समर्थित भारतीय मजदूर संघ ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों को उदार बनाये जाने के सरकार के निर्णय का विरोध किया
सरकार ने एकल-ब्रांड खुदरा क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों में व्यापक ढील दी।
सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों में ढील से बड़ा निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में गिरावट से उबरते हुए 241 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ।
सरकार ने एफडीआई नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। नए नियम के तहत डिफेंस, एशिवएशन, फूड ई-कॉमर्स में 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी मिल गई है।
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