INDIA US TRADE

भारत-अमेरिका के बीच न्यूक्लियर सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। इससे भारत में ऊर्जा जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने वाशिंगटन में अमेरिका के ऊर्जा सचिव के साथ इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण बैठक की है।

विदेश सचिव विक्रम मिस्री बुधवार से शुरू हुई अपनी इस यात्रा के दौरान अमेरिकी अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय व्यापार, रक्षा संबंधों की समीक्षा करेंगे और मध्य पूर्व के संकट सहित वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा करेंगे।

भारत सरकार की ये टिप्पणी इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) ने 11 मार्च को भारत और चीन समेत 16 अर्थव्यवस्थाओं की नीतियों एवं औद्योगिक प्रथाओं को लक्षित करते हुए 'धारा 301' के तहत व्यापार जांच शुरू की है।

लैंडाउ ने बताया कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसी साल डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और अमेरिका ने एक अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार समझौते की घोषणा की थी।

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा विभिन्न देशों पर लगाए गए व्यापक टैरिफ कानूनी दायरे से बाहर थे। साथ ही ऐसा करना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत के साथ ट्रेड डील में कोई बदलाव नहीं होगा। इंडिया यूएस ट्रेड डील जारी रहेगी। ट्रंप ने टैरिफ पर अमेरिका की शीर्ष अदालत के फैसले के बाद यह बात कही।

वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी में अमेरिका से भारत का आयात 23.71 प्रतिशत बढ़कर 4.5 अरब डॉलर हो गया।

मॉर्निंगस्टार इन्वेस्टमेंट रिसर्च इंडिया के हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा कि हाल की खरीदारी को वैश्विक वृहद चिंताओं में कमी, खासकर अमेरिका के नरम महंगाई आंकड़ों से समर्थन मिला है। इससे, एफपीआई की भारत समेत उभरते बाजारों में जोखिम लेने की क्षमता बेहतर हुई है।

भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते व्यापारिक रिश्तों के बीच ऊर्जा सौदों को लेकर एक अहम संदेश सामने आया है। देश की सबसे बड़ी गैस आयातक कंपनी पेट्रोनेट LNG के सीईओ अक्षय कुमार सिंह ने साफ कहा है कि भारत अमेरिका से LNG तभी खरीदेगा, जब वह उचित कीमत पर उपलब्ध होगी।

चाहे FIR कर दो..चाहे मुकदमा दर्ज कर दो..चाहे प्रिविलेज मोशन ले आओ...मैं मोदी से नहीं डरने वाला..एक इंच पीछे नहीं हटने वाला...ये शब्द राहुल गांधी के हैं।

केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को झूठा बताया है और कहा है कि वह भारत में गृह युद्ध शुरू करना चाहते हैं।

पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच फ्रेमवर्क एग्रीमेंट तैयार किया जा रहा है। एक बार अंतरिम समझौता अंतिम रूप ले लेगा, सबकुछ सामने होगा। अमेरिका के साथ डील में भारत और भारतीय किसानों के हितों का ध्यान रखा गया है।

अमेरिका ने भारत के साथ हुई ट्रेड डील पर अपनी फैक्टशीट में बदलाव किया है, जिसमें दालों का जिक्र हटा दिया गया है।

भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल होते ही पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों में दरार आनी शुरू हो गई है। पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अमेरिका पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि उसने पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह यूज करके फेंद दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की घोषणा हुई थी।

भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुई ट्रेड डील ने वैश्विक राजनीति और ऊर्जा बाजार में हलचल मचा दी है। जहां एक तरफ अमेरिका ने भारत पर लगाए गए अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ को हटाने का ऐलान किया, वहीं व्हाइट हाउस के एक आदेश ने नई बहस को जन्म दे दिया।

भारत और अमेरिका के बीच हुई नई ट्रेड डील को भारत की अर्थव्यवस्था और निर्यात सेक्टर के लिए एक बड़ा गेमचेंजर माना जा रहा है। जिस समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किए हैं, उस पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से जानकारी दी।

मंत्री ने कहा कि इस डील में मॉडिफाइड सीड्स, डेरी, मीट, सोयाबीन, मक्का, चावल, गेंहू, मिलेट्स, केला, स्ट्रॉबेरी, चेरी साइट्रस फ्रूट, मूंग, काबुली चना, ऑयल सीड्स, ग्राउंड नट्स, एथनॉल और टोबैको पर अमेरिका को कोई रियायत नहीं दी गई है।

अमेरिका ने पिछले साल अगस्त में, रूस से तेल की खरीद को लेकर भारत पर 25 प्रतिशत जवाबी टैरिफ के साथ 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगाया था। अमेरिका, भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है, इसलिए भारतीय निर्यातकों को 50 प्रतिशत के इस टैरिफ से भारी नुकसान हो रहा था।

ट्रंप ने अपने आदेश में आगे कहा कि भारत ने ये स्पष्ट किया है कि वो अमेरिका से ऊर्जा उत्पाद खरीदेगा और हाल में अगले 10 सालों में रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए अमेरिका के साथ एक रूपरेखा पर सहमति व्यक्त की है।