INDIA US TRADE

India Warns U.S ये तीन शब्द इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े अखबार की पहली हेडलाइन है. भारत की आज़ादी के 79 साल में शायद ऐसा पहली बार हो रहा है. जब पश्चिमी मीडिया, जापान का मीडिया, मिडिल ईस्ट का मीडिया. ग्लोबल साउथ का मीडिया ये लिख रहा है कि भारत ने अमेरिका को चेतावनी दे दी है.

व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने गुरुवार को जानकारी दी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित बिल पर हस्ताक्षर करने की योजना बना रहे हैं। ऐसा करने के बाद रूस से तेल खरीदने वालों पर 100% तक टैरिफ लग सकता है।

रूस पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल अमेरिकी कांग्रेस में पास हो गया है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि बिल पर साइन करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप भारत-चीन पर 100% टैरिफ लगा सकते हैं। अब भारत ने भी इस मुद्दे पर अमेरिका को सीधा जवाब दे दिया है।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया है कि समझौते का अंतिम ऐलान तब किया जाएगा, जब अमेरिका भारत को उसके प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में बेहतर टैरिफ रेट देने की पेशकश करेगा। यानी फिलहाल ट्रेड डील में सबसे बड़ा पेंच अमेरिकी टैरिफ दर को लेकर है।

भारतीय सेना की ताकत और ज्यादा बढ़ने जा रही है। जानकारी के अनुसार, भारत सरकार ने सेना के लिए अमेरिका से जैवलिन एंटी टैंक टारगेटेड मिसाइल सिस्टम खरीदने का फैसला किया है। आइए जानते हैं इसकी ताकत।

भारत-अमेरिका प्रस्तावित ट्रेड डील के विरोध में किसान संगठनों ने आज दिल्ली कूच का आह्वान किया। शंभू बॉर्डर पर भारी पुलिस बल, बैरिकेडिंग, JCB और क्रेन तैनात हैं। किसानों का कहना है कि समझौते से कृषि, डेयरी और छोटे कारोबार प्रभावित होंगे।

हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुल गया है, दुनिया में सबसे बड़ा संकट छंट गया है. हॉर्मुज़ से निकला इंडियन Vessel दिशा भारत पहुंचने वाला है. 111 दिन बाद जंग खत्म हो गई है. तेल के दाम कम होने लगे हैं, सेंसेक्स में उछाल आने लगा है, अब करीब साढ़े 3 महीने बाद दुनिया वापस नॉर्मल लाइफ जीना शुरू करेगी.

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने 2 जून को भारत समेत 54 देशों पर 12.5 प्रतिशत टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा था।

प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते के विवरण को अंतिम रूप देने के लिए भारत और अमेरिका के सीनियर अधिकारियों ने मंगलवार को तीन दिवसीय वार्ता शुरू की।

अमेरिका ने भारत समेत 60 देशों के उत्पादों पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है। अब भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि वह इस पूरे मामले पर अमेरिका के साथ लगातार बातचीत कर रही है और दोनों देशों के बीच एक बड़े व्यापारिक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया भी जारी है।

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन इसी बीच अमेरिका की एक नई पहल ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) ने भारत समेत 54 देशों पर 12.5% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है।

पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते को अंतिम रूप देते समय इस पर भी विचार किया जा रहा है कि अमेरिका में हुए कानूनी बदलावों को इसमें किस तरह से जगह दी जाएगी।

अमेरिकी विदेश मंत्री की ये पहली भारत यात्रा ऐसे समय हो रही है जब पिछले एक साल में व्यापार और टैरिफ पॉलिसी को लेकर दोनों देशों के संबंधों में तनाव देखा गया था।

दिल्ली में इन दिनों तपती गर्मी पड़ रही है। इस बीच, पहली बार भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो दिल्ली की गर्मी पर बोलने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने मंच संभालते दिल्ली की गर्मी पर मजाकिया लहजे में तंज कसा।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत दौरे के दौरान कहा कि मोदी और ट्रंप की जोड़ी लंबे समय तक रणनीतिक सहयोग के साथ काम करेगी। उन्होंने भारत-अमेरिका साझेदारी को बेहद महत्वपूर्ण बताया और इसे और मजबूत करने की बात कही।

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो पहली बार भारत आ रहे हैं। रूबियो चार दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। उनकी इस यात्रा का मकसद व्यापार, रक्षा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है।

भारत और अमेरिका के बीच बहुप्रतीक्षित ट्रेड डील अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। वॉशिंगटन में जारी बातचीत से साफ संकेत मिल रहे हैं कि दोनों देशों के बीच समझौता जल्द ही फाइनल हो सकता है।

भारत-अमेरिका के बीच न्यूक्लियर सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। इससे भारत में ऊर्जा जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने वाशिंगटन में अमेरिका के ऊर्जा सचिव के साथ इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण बैठक की है।

विदेश सचिव विक्रम मिस्री बुधवार से शुरू हुई अपनी इस यात्रा के दौरान अमेरिकी अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय व्यापार, रक्षा संबंधों की समीक्षा करेंगे और मध्य पूर्व के संकट सहित वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा करेंगे।

भारत सरकार की ये टिप्पणी इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) ने 11 मार्च को भारत और चीन समेत 16 अर्थव्यवस्थाओं की नीतियों एवं औद्योगिक प्रथाओं को लक्षित करते हुए 'धारा 301' के तहत व्यापार जांच शुरू की है।