जम्मू-कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी शैलेन्द्र कुमार ने आठ चरणों में होने वाले पंचायत उपचुनावों के लिए शनिवार को पहली अधिसूचना जारी कर दी। एक अधिकारिक प्रवक्ता ने यहां यह जानकारी दी।
सरपंच पदों के लिए मतगणना बुधवार शाम को ही होगी। वहीं उप सरपंच के लिए चुनाव 23 जनवरी को करवाया जाएगा।
राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत पहले 9,171 ग्राम पंचायतों में सरपंचों के चुनाव तीन चरणों में होंगे।
राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, 74 पंचायत समिति सदस्यों के उपचुनाव में से सत्ताधारी कांग्रेस ने 39 सीटों और भाजपा ने 29 सीटों पर जीत दर्ज की है।
पंजाब में रविवार को पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा की छिटपुट घटनाएं सामने आयीं और फिरोजपुर में एक मतदान केंद्र पर कथित रूप से कब्जा करने की कोशिश करने के दौरान एक वृद्ध मतदाता की जान चली गयी।
जम्मू-कश्मीर में चल रहे पंचायत चुनावों के सातवें चरण में भारी मतदान हुआ है
जम्मू-कश्मीर पंचायत चुनाव के 7वें चरण के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हो रहा है।
जम्मू-कश्मीर में शनिवार को पंचायत चुनाव के छठे चरण के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच करीब 76.9 फीसदी मतदाताओं ने वोट दिए जो अब तक का सर्वाधिक है।
जम्मू-कश्मीर पंचायत चुनाव के छठे चरण का मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच हो रहा है।
राज्य में कुल 848 मतदान केंद्रों को अतिसंवेदनशील घोषित किया गया है जिनमें से 755 कश्मीर और 93 जम्मू में हैं।
जम्मू-कश्मीर में चल रहे पंचायत चुनावों के तीसरे चरण में कश्मीर क्षेत्र में 55.7 प्रतिशत, जबकि जम्मू में 83 प्रतिशत मतदान हुआ ।
जम्मू-कश्मीर में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के तहत मंगलवार को 2,179 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा।
जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव के पहले चरण में शनिवार को कश्मीर में 64 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया जबकि जम्मू क्षेत्र में 79.5 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।
पंचायत चुनावों के वोटों की गिनती के दौरान किसी तरह की चूक न हो इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जगह-जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव एक से पांच अक्टूबर के बीच कराने और आठ नवंबर से चार दिसंबर तक पंचायत चुनाव कराने की घोषणा की है।
फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य प्रशासन ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव कराने का फैसला जल्दबाजी में लिया।
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