आर्थिक समीक्षा 2019-20 में सुझाव दिया गया है कि यदि बिल्डर कुछ घाटा सहने को तैयार हों और फ्लैटों के दाम घटाएं तो वे इनको बेच सकते हैं।
सामाजिक-आर्थिक और वाणिज्यक क्षेत्र की रियल एस्टेट गतिविधियों के लिहाज से हैदराबाद दुनिया का सबसे ऊर्जावान शहर बनकर उभरा है।
रियल एस्टेट सेक्टर की सुस्ती दूर करने व घर खरीददारों को बड़ी राहत देने के मकसद से देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने एक खास स्कीम लॉन्च की है।
सब-मार्केट की बात करें तो नोएडा का बाजार सबसे हॉट रहेगा। यहां वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और वाजिब कीमत पर घर की उपलब्ध्ता सबसे बड़ी वजह होगी।
एमकेएस-हब सोशियो कल्चरल सेंटर में आर्ट और कल्चरल जोन भी होगा, जिसमें मेडिटेशन सेंटर, पार्टी लॉन, लाउंज और कार्ड्स रूम आदि होंगे।
मुंबई की सुरक्षा रियल्टी ने दिवालिया हो चुके जेपी इंफ्राटेक के वित्तीय कर्जदाताओं को 7,857 करोड़ रुपए के भूखंड का प्रस्ताव दिया है।
घर खरीदारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) में किसी प्रस्तावित संशोधन को रोकने की अपील की है।
मंत्रिमंडल ने किफायती और मध्यम आय वाले आवास क्षेत्र में रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता ऋण वित्तपोषण प्रदान करने के लिए 'विशेष विंडो' की स्थापना को मंजूरी दी है।
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को जेपी इंफ्राटेक लि. की कार्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया 90 दिन में पूरी करने का आदेश दिया और कहा कि परिवर्तित समाधान योजना सिर्फ एनबीसीसी और सुरक्षा रियलटी से ही मंगायी जाएगी।
कमजोर मांग से देश के नौ प्रमुख शहरों में जुलाई-सितंबर तिमाही में मकानों की बिक्री 9.5 प्रतिशत गिरकर 52,855 इकाई रही।
रियल एस्टेट क्षेत्र में निजी इक्विटी (पीई) निवेश चालू कैलेंडर साल के पहले नौ माह में 19 प्रतिशत बढ़कर 39,182 करोड़ रुपए पर पहुंच गया।
ग्रेटर नोएडा के लगभग 50 सेक्टरों के निवासियों की इस साल की दिवाली काली होने वाली है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इन सेक्टरों के निवासियों को 20 साल पहले खरीदे गए भूखंड के लिए अब अतिरिक्त पैसे का भुगतान करने का फरमान सुनाया है। प्राधिकरण के इस फरमान से यहां निवास कर रहे लगभग 25 हजार लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं।
देश के सात प्रमुख शहरों में दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के दौरान मकानों की बिक्री 18 प्रतिशत गिरकर 55,080 इकाई रही।रीयल एस्टेट से जुड़ी सेवाएं देने वाली फर्म एनारॉक ने एक रिपोर्ट में कहा है कि खरीदार मकान में निवेश करने को लेकर सतर्कता बरत रहे हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिये शनिवार को बाजार प्रोत्साहन के उपायों की तीसरी किस्त की घोषणा की। इसके तहत रीयल एस्टेट तथा निर्यात क्षेत्रों को 70 हजार करोड़ रुपए से अधिक की मदद देने की योजना है।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिये शनिवार को बाजार प्रोत्साहन के उपायों की तीसरी किस्त की घोषणा की। इसमें रीयल एस्टेट तथा निर्यात क्षेत्रों को कुल मिला कर 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय मदद देने की योजनाएं शामिल हैं।
केंद्र सरकार ने आर्थिक सुस्ती ने निपटने के लिए आज हाउसिंग सेक्टर को स्लोडाउन से उबरने के लिए बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाउजिंग सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है।
कर्ज के बढ़ते बोझ और बिक्री में गिरावट की वजह से मैक्रोटेक डेवलपर्स (पूर्व में लोढ़ा डेवलपर्स) ने अपने 400 कर्मचारियों की छंटनी की है। कंपनी पर कर्ज का बोझ 25,600 करोड़ रुपये को पार कर चुका है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत सभी लक्षित 1.12 करोड़ घरों को मार्च 2020 तक मंजूरी दे दी जाएगी, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (एनएआरईडीसीओ/नारेडको) के 15वें वार्षिक सम्मेलन में यह बात कही।
देश में 2011 में करीब 1.56 लाख करोड़ रुपये मूल्य की करीब 2.2 लाख आवासीय इकाइयों वाली परियोजनाओं की शुरूआत की गयी। सात बड़े शहरों में फैली इन परियोजनाओं का अभी पूरा होना बाकी है। जमीन-जायदाद के बारे में परामर्श देने वाली जेएलएल इंडिया ने कहा है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को रीयल एस्टेट क्षेत्र के प्रतिनिधियों तथा घर खरीदारों से मुलाकात की। प्रतिनिधियों ने बैठक में नकदी संकट, मांग में कमी तथा रुकी परियोजनाओं को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की।
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