संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन के भारत विरोधी कदम को रोक दिया है। इसे चीन और पाकिस्तान के खिलाफ वैश्विक नाराजगी के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन का रंग उस वक्त फीका पड़ गया जब कराची स्टॉक एक्सचेंज में आतंकवादी हमले की निंदा करने वाले एक बयान के ड्राफ्ट में अमेरिका और जर्मनी के दखल के चलते देरी हुई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को कराची स्टॉक एक्सचेंज में हुए आतंकवादी हमले की निंदा का बयान जारी करना था।
अमेरिका और जर्मनी ने प्रेस बयान में देरी के लिए कदम उठाया क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादी हमले के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत को जिम्मेदार ठहराया था। ऐसी हालत में दोनों ही देशों ने भारत के साथ एकजुटता दिखाते हुए इस बयान में देरी की।
चीन की तरफ से ड्राफ्ट किये गए इस प्रेस स्टेटमेंट में मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई और पाकिस्तानी सरकार के साथ एकजुटता की बात कही गई। “सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने आतंकवादियों के इन निंदनीय कृत्यों के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को न्याय दिलाने की जरूरत को रेखांकित किया और सभी देशों से आग्रह किया कि वे अंतर्राष्ट्रीय कानून और सुरक्षा कानून के तहत अपने दायित्वों के मुताबिक सक्रिय रूप से सहयोग करें।'
29 जून को चार आतंकवादियों ने कराची स्टॉक एक्सचेंज की इमारत को उड़ाने की कोशिश की थी। इस हमले में कम से कम 10 लोग मारे गए थे। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवादियों को मार गिराया गया था। बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए), पाकिस्तान के एक विद्रोही ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी ली थी।
चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हुए हमले की निंदा का मसौदा पेश किया था और प्रक्रिया के अनुसार, इसे शाम 4 बजे (न्यूयॉर्क समय) तक मंजूरी देनी थी। जैसे ही समय सीमा समाप्त हुई, जर्मनी ने इसमें दखल दिया और प्रेस बयान में देरी करने लगा। जर्मनों ने कहा कि भारत पर दोष लगाने का प्रयास उसे मंजूर नहीं। 1 जुलाई को सुबह 10 बजे तक की समय सीमा बढ़ाई गई थी। ठीक उसी समय, अमरेकिा ने हस्तक्षेप किया और प्रेस बयान जारी करने में और देरी के लिए कहा।
