9 जनवरी को रिलीज होने वाली फिल्म 'जना नायकन' को भारत में रिलीज से ठीक पहले मुश्किलों में फंस गई है। डायरेक्टर एच. विनोद के नेतृत्व वाली फिल्म टीम को अभी भी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से मंजूरी का इंतजार है। इस मामले की सुनवाई बुधवार 7 जनवरी को मद्रास उच्च न्यायालय में हो रही है। इस देरी से फिल्म निर्माताओं पर दबाव बढ़ गया है, खासकर इसलिए क्योंकि यह फिल्म थलपति विजय की आखिरी फिल्म मानी जा रही है। भारत में अनिश्चितता के बावजूद, फिल्म को विदेशों में पहली आधिकारिक सेंसर मंजूरी मिल गई है। ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन (बीबीएफसी) ने जना नायकन को यूके में 15 रेटिंग के साथ रिलीज करने की अनुमति दे दी है, जिससे 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के दर्शक इसे सिनेमाघरों में देख सकते हैं। फिल्म शुक्रवार को भारत और विश्व स्तर पर रिलीज होने वाली है। साथ ही इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर प्रभास की फिल्म राजा साब से टक्कर भी देखने को मिलने वाली है।
यूके में रिलीज के लिए तैयार है फिल्म
जना नायकन को यूके से मंजूरी मिलने के साथ ही, यह थलपति विजय की फिल्म को हरी झंडी देने वाला पहला बाजार बन गया है, जबकि फिल्म अपने देश में अंतिम समय में मंजूरी की लड़ाई लड़ रही है। बीबीएफसी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, जना नायकन को 15 आयु वर्ग की रेटिंग दी गई है। इसका मतलब है कि 15 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति सिनेमाघरों में 15-रेटेड सामग्री नहीं देख सकता है। 15 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति 15-रेटेड वीडियो किराए पर या खरीद नहीं सकता है। फिल्म का अतिरिक्त विवरण 'अत्यधिक रक्तपात, चोट के विवरण और यौन हिंसा के संदर्भ' के रूप में दिया गया है।
भारत में नहीं मिली मंजूरी
फिल्म की टीम ने इसे 18 दिसंबर को प्रमाणन के लिए प्रस्तुत किया था। 19 दिसंबर को फिल्म की समीक्षा करने वाली समिति ने कथित तौर पर कुछ दृश्यों को हटाने और कुछ संवादों को म्यूट करने का सुझाव दिया। निर्माताओं ने कहा कि बदलाव कर दिए गए थे; हालांकि, फिल्म को दोबारा प्रस्तुत किया गया। फिर भी, मंजूरी नहीं मिली है। इसके बाद निर्माताओं ने सेंसर प्रमाणपत्र के लिए मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। मंगलवार, 6 जनवरी को सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति पीटी आशा ने मौखिक रूप से सीबीएफसी को उस शिकायत की एक प्रति अदालत के समक्ष रखने को कहा, जिसमें आरोप लगाया गया है कि फिल्म धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। बोर्ड को बुधवार, 7 जनवरी को दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। सुनवाई के बारे में नई जानकारी का इंतजार है।
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