नई दिल्ली: आज से देशभर में लॉकडाउन से थोड़ी राहत मिलने वाली है। शर्तों के साथ देश के कुछ इलाकों में फिर से जिंदगी पटरी पर लौटने वाली है। आज से ढील उन जगहों पर मिलने जा रही है। जहां कोरोना का कोई केस नहीं है ऐसी जगहों पर आज से छोटे कारोबार, उद्योग, दुकानें खुलेंगी। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, आगरा, नोएडा और गाजियाबाद जैसे जिले पहले की तरह लॉकडाउन रहेंगे। जिन जिलों में ढील दी जानी है, उसका फैसला जिले के डीएम करेंगे। वहीं दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना की सरकारों ने जनता को लॉकडाउन में किसी तरह की रियायत न देने का फैसला किया है। तेलंगाना में सात मई तक लॉकडाउन बढ़ा भी दिया गया है।
कोरोना के खिलाफ भारत में लॉकडाउन को 27 दिन हो चुके हैं लेकिन आज से स्लोडाउन को मात देने के लिए देश के कुछ सेक्टर, कुछ चुनिंदा इलाके फिर से खुलने जा रहे हैं। लॉकडाउन के इस दौर में आज से कुछ जगहों पर शर्त के साथ ढील मिलने वाली है लेकिन ये छूट सिर्फ और सिर्फ उन इलाकों में मिलेंगी जहां कोरोना का कोई केस नहीं है। यानी कोरोना के हॉटस्पॉट वाले इलाकों में तीन मई तक कोई छूट नहीं मिलने वाली है।
आज से सभी हेल्थकेयर सर्विस यानी निजी अस्पताल, पैथोलॉजी लैब खुल जाएंगे, खेती के काम के लिए किसानों को छूट मिलेगी, बागवानी, मछलीपालन, पशुपालन, चाय, कॉफी, रबड़ का प्लांटेशन किया जा सकेगा। आज से 50 फीसदी मजदूरों के साथ काम की इजाजत दी गई है। सोशल सेक्टर का कामकाज जारी रहेगा। वहीं मनरेगा मजदूरों को काम मिलेगा लेकिन सोशल डिस्टैंसिंग और फेस मास्क के साथ काम करना होगा।
पहले की तरह पेट्रोल पंप जैसी पब्लिक यूटिलिटीज सेवाओं को भी छूट जारी रहेगी और सामान की ढुलाई के साथ अब जरूरी सामान की सप्लाई की भी छूट रहेगी। कोरोना कंट्रोल के लिए लॉकडाउन जरुरी है लेकिन लॉकडाउन में फैक्ट्रियां बंद थी। अब केंद्र सरकार ने शर्तों के साथ फैक्ट्रियों को खोलने की गाइडलाइन जारी की है।
गाइडलाइन के तहत कमर्शियल और निजी कंपनियों को काम करने की छूट मिलेगी। ड्रग, फार्मा और मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनियां खुली रहेंगी। सरकारी के साथ-साथ निजी इंडस्ट्रीज में काम की इजाजत रहेगी लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा। कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम चालू हो जाएंगे, दवाओं की सप्लाई और खरीदारी के लिए निजी गाड़ियां चल सकेंगी और केंद्र, राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के दफ्तर खुल जाएंगे।
सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों को कैंपस में ही रुकने का इंतजाम करना होगा। अगर स्टाफ बाहर से आ रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग के मुताबिक उनके आने-जाने का इंतजाम भी कंपनी को ही करना होगा। सिर्फ बड़ी कंपनियां ही नहीं, आज से छोटे दुकानदार भी अपनी दुकानें खोल सकेंगे। गाइडलाइंस के मुताबिक फल-सब्जी के ठेले, साफ-सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें, किराना और राशन की दुकानें, इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लंबर और मोटर मैकेनिक की दुकानें खुल जाएंगे।
इनके अलावा कारपेंटर यानी बढ़ई, कुरियर, डीटीएच और केबल सर्विसेस को फिर से शुरू करने की हरी झंडी दे दी गई है। ट्रक रिपेयर के लिए हाइवे पर दुकानें और ढाबे खुलेंगे। राज्य सरकारें की जिम्मेदारी होगी कि इन जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। आज से ई कॉर्मस कंपनियों को भी गैर-जरूरी सामान बेचने की इजाजत मिलने वाली थी लेकिन कल इस पर बड़ा फैसला हुआ और ई कॉमर्स कंपनियों को गैर-जरूरी चीजों की बिक्री पर छूट नहीं मिली। अब ई कॉमर्स कंपनियां पहले की तरह सिर्फ जरूरी सामान ही बेच सकेंगी।
आज से छोटे दुकानदार, कारोबारी, व्यवसायी जनता को राहत पहुंचाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में छोटे छोटे दुकानदारों के योगदान की सराहन भी की है। मोदी ने ट्विटर किया, "इस संकट की घड़ी में देशवासी लॉकडाउन का पालन कर पा रहे हैं, इसमें समाज के अनेक वर्गों की सकारात्मक भूमिका है। हम कल्पना करें कि हमारे ये छोटे-छोटे व्यापारी और दुकानदार खुद के जीवन का रिस्क न लेते और रोजमर्रा की जरूरत का सामान न पहुंचाते तो क्या होता?"
उन्होंने आगे कहा, "छोटे-छोटे दुकानदारों ने पूरी सामाजिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समाज और देश इनके इस योगदान को हमेशा याद रखेगा। मैं जानता हूं कि खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और दूसरों से इसका पालन करवाना चुनौतीपूर्ण है।"
मोदी सरकार ने किसान, मजदूर, बड़ी-छोटी फैक्ट्रियों में काम करने वालों के लिए भी आज से लॉकडाउन में खुछ छूट दी है लेकिन ये छूट उन्ही इलाके के लोगों के लिए है जहां कोरोना के केस नहीं हैं। यानी कोरोना के हॉट स्पॉट में कोई भी छूट नहीं होगी। हॉटस्पॉट लाले इलाकों में लॉकडाउन का पहले की तरह सख्ती से पालन करना होगा। राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन और हॉट स्पॉट के बावजूद भी कोरोना केस कम नहीं हो रहे हैं इसीलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किसी तरह की छूट न देने का ऐलान किया है।
