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गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की, इंटेलिजेंस के शीर्ष अधिकारियों ने लिया हिस्सा

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Jan 03, 2022 08:38 pm IST,  Updated : Jan 03, 2022 08:43 pm IST

गृह मंत्री ने अमित शाह लगातार बदलते आतंकवाद और सुरक्षा चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए केंद्र और राज्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और तालमेल की आवश्यकता पर बल दिया।

गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की, खुफिया तंत्र के शीर्ष अधिकारियों ने लिया हिस्सा- India TV Hindi
गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की, खुफिया तंत्र के शीर्ष अधिकारियों ने लिया हिस्सा Image Source : INDIA TV

Highlights

  • अमित शाह ने देश की मौजूदा सुरक्षा स्थिति और उभरती चुनौतियों की समीक्षा की
  • देश के सुरक्षा और खुफिया तंत्र के शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया
  • राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक में शामिल हुए

नयी दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को देश की मौजूदा सुरक्षा स्थिति और उभरती चुनौतियों की समीक्षा की। जिन चुनौतियों की समीक्षा की गई उनमें वैश्विक आतंकवादी संगठनों से खतरे, साइबर क्षेत्र का अवैध उपयोग और ‘‘विदेशी आतंकवादी लड़ाकों की आवाजाही’’ शामिल हैं। नये साल में यह इस तरह की पहली उच्च स्तरीय बैठक थी, जिसकी अध्यक्षता शाह ने की और इसमें देश के सुरक्षा और खुफिया तंत्र के शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया, ‘‘केंद्रीय गृह मंत्री ने देश में मौजूदा खतरे के परिदृश्य और उभरती सुरक्षा चुनौतियों की समीक्षा के लिए आज एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की।’’ इसमें कहा गया कि उन्होंने आतंकवाद और वैश्विक आतंकी समूहों के निरंतर खतरों, आतंकी वित्तपोषण, नार्को-आतंकवाद, संगठित अपराध-आतंकवाद की सांठगांठ, साइबर क्षेत्र का अवैध उपयोग, विदेशी आतंकवादी लड़ाकों की आवाजाही पर प्रकाश डाला।

गृह मंत्री ने लगातार बदलते आतंकवाद और सुरक्षा चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए केंद्र और राज्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और तालमेल की आवश्यकता पर बल दिया। बयान में कहा गया है कि देश की सुरक्षा एजेंसियों, केंद्रीय खुफिया एजेंसियों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सशस्त्र बलों की खुफिया शाखा, राजस्व और वित्तीय खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों ने बैठक में भाग लिया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक में शामिल हुए।

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