दिल्ली के सीएम हाउस में मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ हुई कथित मारपीट की आंच अब धीरे-धीरे राज्य के बाहर भी महसूस होने लगी है। दिल्ली आईएएस एसोसिएशन के बाद मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी इस मुद्दे पर गुस्साए हुए हैं। मध्यप्रदेश आईएएस एसोसिएशन ने दिल्ली सरकार को बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। तो वहीं दिल्ली आईएस एसोसिएशन एस मुद्दे पर सीएम अरविंद केजरीवाल की माफी पर अड़ा है।
मध्यप्रदेश आईएएस एसोसिएशन ने दिल्ली के मुख्य सचिव पर निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में किए गए हमले और धमकी देने की कड़े शब्दों में निंदा की है। एसोसिएशन ने दिल्ली की वर्तमान आप पार्टी की सरकार को बर्खास्त करने और तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। एसोसिएशन की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, बुधवार को यहां एक बैठक में एसोसिएशन ने पारित प्रस्ताव में कहा कि दिल्ली के मुख्य सचिव पर किए गए हमले और दुर्व्यवहार को मुख्यमंत्री सहित अन्य के द्वारा रोकने की कोशिश न करना और उन्हें हमले से न बचाना, यह बताता है कि यह उपस्थित लागों की सहमति से पूर्व नियोजित षड़यंत्र के अंतर्गत हुआ है।
एसोसिएशन ने कहा है, "यह मुख्य सचिव को अवैधानिक कार्य करने के लिए दबाव में लाने का कृत्य है। मुख्य सचिव पर देश के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए दबाव डाला जा रहा था, जिसे करने से उन्होंने इंकार कर दिया। दिल्ली की निर्वाचित सरकार का यह कृत्य आपराधिक श्रेणी में आता है, जो भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दण्डनीय है।" एसोसिएशन ने मुख्य सचिव पर हमला करने वालों और सभी उपस्थित लोगों, जिन्होंने यह कृत्य करने के लिए हमलावरों को उकसाया, के विरुद्घ आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाने की मांग भी की है।
