AIRLINE

जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दो हफ्ते के अंदर एयरलाइन कंपनी के रिफंड क्लेम को निपटाने और ब्याज के साथ भुगतान करने का निर्देश दिया है।

हूथी विद्रोहियों ने दावा किया कि उनके संगठन ने सऊदी अरब के दम्माम स्थित किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नजरान एयरपोर्ट और खामिस मुशैत एयरबेस को भी निशाना बनाया है।

भारत में हवाई सफर की बढ़ती मांग विदेशी एयरलाइंस को आकर्षित कर रही है। इसी बीच मलेशिया की राष्ट्रीय एयरलाइन मलेशिया एयरलाइंस ने भारतीय बाजार में अपना नेटवर्क बढ़ाने की इच्छा जताई है।

इससे पहले अप्रैल में, एयर चाइना ने बीजिंग-दिल्ली रूट पर सर्विस फिर से शुरू की थी। इससे भारत और चीन के बीच डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिला था।

स्पाइसजेट के एक प्रवक्ता ने कहा कि ये विमान इंजन के उच्च दाब टर्बाइन (HPT) से जुड़ी निर्माण संबंधी समस्याओं के कारण लंबे समय से खड़े हैं।

रियाद एयर के इस रूट पर यात्रियों को बिजनेस एलीट, बिजनेस, प्रीमियम इकोनॉमी और इकोनॉमी के कुल चार अलग-अलग क्लास में ऑप्शन देगी।

Colombo to Sydney Flight: कोलंबो से सिडनी जा रही फ्लाइट पर आसमान में उड़ान के दौरान बिजली गिर पड़ी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें चिंगारी निकलती हुई दिख रही है।

इस स्वैच्छिक योजना में शामिल होने वाली एयरलाइन कंपनियों को एटीएफ तय रेट पर मिलेगा। वहीं, योजना का हिस्सा न बनने वाली एयरलाइन कंपनियों को बाजार की कीमत चुकानी होगी।

अंतरराष्ट्रीय ATF की कीमतें मार्च 2026 में 60.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर मई 2026 में 142 रुपये प्रति लीटर हो गईं, जो लगभग 2.5 गुना ज्यादा है।

महंगे जेट फ्यूल और वेस्ट एशिया में जारी तनाव के बीच भारत की एयरलाइंस कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने ₹5,000 करोड़ का इमरजेंसी क्रेडिट पैकेज मंजूर किया है, जिससे संकट से जूझ रही कंपनियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

लंबे समय बाद देश के एविएशन सेक्टर को सपोर्ट मिला है। इंडिगो, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एशियन पेंट्स और पिडिलाइट इंडस्ट्रीज जैसे कई कंपनियों के शेयरों में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि इससे उनकी लागत और सीमा में सुधार होता है।

केंद्रीय कैबिनेट ने पश्चिम एशिया संघर्ष की वजह से MSME और एयरलाइन सेक्टर को राहत देने के मकसद से यह पहल की है। सरकार की कोशिश आर्थिक तंत्र की मजबूती को बनाए रखना है।

एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ALPA) ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि अगर ड्यूटी टाइम और आराम से जुड़े नियमों को सही तरीके से लागू नहीं किया गया, तो यह फ्लाइट सेफ्टी के लिए बड़ा खतरा बन सकता है।

एयरलाइन कंपनियों ने एटीएफ पर 11 प्रतिशत उत्पाद शुल्क को अस्थायी रूप से स्थगित करने की मांग की है। उनका कहना है कि एटीएफ की बढ़ी कीमतों और रुपये में गिरावट के कारण लागत और ज्यादा बढ़ गई है।

दुनियाभर में हवाई यात्रियों के लिए आने वाले महीने मुश्किल भरे हो सकते हैं। जेट फ्यूल की कीमतों में तेज उछाल ने एयरलाइंस की कमर तोड़ दी है, जिसके चलते कई कंपनियां उड़ानों में कटौती कर रही हैं। इसका असर अब ग्लोबल कनेक्टिविटी पर साफ दिखाई देने लगा है।

जेट फ्यूल की कीमतों में आई यह तेज बढ़ोतरी वैश्विक एविएशन इंडस्ट्री की लागत संरचना पर भारी दबाव डाल रही है। इसका सीधा असर यात्रियों पर पड़ रहा है, क्योंकि एयरलाइंस बढ़ती लागत को संतुलित करने के लिए किराए और अतिरिक्त शुल्क लगातार बढ़ा रही हैं।

नागर विमानन महानिदेशालय ने एयरलाइन कंपनियों के लिए सुचारू संचालन के लिए पायलट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये कदम उठाया है।

सरकार ने यात्री हित और उद्योग दोनों को ध्यान में रखते हुए 60% फ्री सीट नियम को अस्थायी रूप से टाल दिया है। यह कदम एविएशन सेक्टर में संतुलित नीति बनाने की दिशा में उठाया गया माना जा रहा है।

इंडिगो के नए सीईओ के तौर पर विलियम वॉल्श आगामी 3 अगस्त तक पद संभाल लेंगे। इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स ने कुछ दिनों पहले निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू और मंत्रालय ने जेट ईंधन पर टैक्स कम करने की संभावना को लेकर मुख्यमंत्रियों और राज्य सरकारों के साथ चर्चाएं शुरू की हैं।