कालेधन के प्रयोग पर अंकुश लगाने के लिए बनाए गए एक नए कानून के तहत बेनामी संपत्ति रखने वालों को सात साल तक के कठोर कारावास की सजा और जुर्माना हो सकता है।
विशेषज्ञों का कहना है कि वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली से काले धन पर लगाम लगेगी और अधिक प्रभावी कराधान प्रणाली का मार्ग प्रशस्त होगा।
सरकार ने कालाधन खुलासे पर गोपनीयता कायम रखने का वादा किया है। सरकार ने कहा कि वह किसी तरह की चिंता को दूर करने को और कदम बढ़ाएगी।
नरेंद्र मोदी ने कालेधन रखने वालों को कड़ी कार्रवाई के प्रति आगाह करते हुए कहा कि अघोषित संपत्ति रखने वाले पाक साफ हों ताकि वे चैन की नींद सो सकें।
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने लोगों से अपनी अघोषित संपत्ति की घोषणा करने और सिर ऊंचा उठाकर जीने को कहा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कालाधन छुपाने वालों को आगाह करते हुए कहा कि उसने बड़ी राशि के लेन देन से जुड़ी 9 लाख जानकारियों का डेटाबेस बनाया है।
कालाधन अनुपालन सुविधा को सफल बनाने के लिए आयकर विभाग ने इस योजना के प्रचार प्रसार हेतु वित्तीय अधिकारों में 50 गुना तक वृद्धि कर दी है।
जेटली ने घरेलू कालाधन रखने वालों को अनुपालन योजना का लाभ उठाने को कहा है। इसके जरिए कालाधन रखने वाले लोग अपनी संपत्ति का खुलासा कर पाक-साफ हो सकते हैं।
कालेधन पर गठित एसआईटी ने अर्थव्यवस्था में कालेधन पर अंकुश लगाने के लिए तीन लाख रुपए से अधिक राशि के नकद लेनदेन पर रोक लगाने की सिफारिश की है।
घरेलू कालाधन की घोषणा को और प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कालेधन की घोषणा करने वाले लोग ब्याज और दंड तीन किस्तों में चुका सकते हैं।
फाइनेंशियल टैक्नोलॉजीज इंडिया लि. (एफटीआइएल) के संस्थापक जिग्नेश शाह को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया।
सीबीडीटी ने नई अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया कि आय घोषणा योजना के तहत देश में अपने कालेधन की घोषणा करने वालों से जुड़ी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।
आयकर विभाग ने पनामा-दस्तावेज से जुड़े मामलों में लगभग एक दर्जन देशों से संपर्क किया है, ताकि उन भारतीय व्यक्तियों के खिलाफ साक्ष्य हासिल किए जा चुके।
अरुण जेटली ने कहा कि कालेधन के खिलाफ नरेंद्र मोदी सरकार की दो साल की सक्रियता से विदेशों में भारतीयों द्वारा रखी गई अवैध धन-संपत्ति में उल्लेखनीय कमी आई है।
CBDT कालाधन संबंधी अनुपालन सुविधा के तहत घोषित की गई संपत्ति की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक नई अधिसूचना जारी कर सकता है।
सरकार कालेधन की एकमुश्त अनुपालन सुविधा के तहत खुलासे पर टैक्स भुगतान के तय समय सीमा को आगे बढ़ा सकती है। वहीं टैक्स का भुगतान किस्तों में किया जा सकता है।
विज्ञापन अभियान के तहत पहली बार आयकर विभाग ने एयर इंडिया तथा विस्तार सहित सात एयरलाइंस से करार किया है। कालाधन विज्ञापन बोर्डिंग पास पर छपा होगा।
स्विट्जरलैंड के बैंकों में अपने नागरिकों के जमा धन की लिस्ट में भारत खिसककर 75वें स्थान पर पहुंच गया है। इस लिस्ट में ब्रिटेन टॉप पर है।
काला धन रखने वालों को 30 सितंबर तक पाक साफ होने का अंतिम मौका देते हुए कहा कि एक बारगी अनुपालन खिड़की के तहत की गई घोषणा पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी
CBDT ने एकबारगी कालाधन का खुलासा करने की सुविधा के बारे में नए निरंतर पूछे जाने वाले सवालों (एफएक्यू) पर स्पष्टीकरण जारी किए हैं।
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