President Speech on Budegt 2023 :संसद भवन के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपना अभिभाषण देंगी. सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति के अभिभाषण का आम आदमी पार्टी बायकॉट करेगी.#unionbudget2023 #aap
कांग्रेस की ओर से जानकारी दी गई है कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और उसके कई अन्य सांसद बजट सत्र के पहले दिन होने वाले राष्ट्रपति के अभिभाषण के मौके पर मौजूद नहीं रह सकेंगे।
बीआरएस के सदन के नेता राव ने कहा कि उनकी पार्टी शासन के सभी मोर्चों पर केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की विफलता के विरोध में बहिष्कार कर रही है।
अपने अभिभाषण की शुरुआत करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा- अमृतकाल का यह 25 वर्ष का कालखंड, स्वतन्त्रता की स्वर्णिम शताब्दी का, और विकसित भारत के निर्माण का कालखंड है।
बजट-सत्र के दौरान सरकार की नजर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और वित्त वर्ष 2023-24 के आम बजट आदि पर सुचारू रूप से चर्चा कराने पर रहेगी
Union Budget 2023: संसद में 31st January को Economic Survey पेश किया जाएगा। इस सर्वे रिपोर्ट में सालभर के आर्थिक कार्यों का लेखा-जोखा होता है। लेकिन क्या होता ये आर्थिक सर्वे और क्यों इसे बेहद अहम माना जाता है।
1 February को बजट पेश होने वाला है। इसे लेकर लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। मंगलवार को आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश होने वाला है। देखिए बजट में हो सकते हैं आपके लिए क्या एलान।
बजट परंपरा के अनुसार सरकार बजट से ठीक पहले मौजूदा वित्त वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करती है, जिसमें सरकार के आय व्यय, योजना क्रियांन्वयन और विभिन्न क्षेत्रों के प्रदर्शन एवं भविष्य की रणनीति का जिक्र होता है
इस बार का बजट कई मायनों में ख़ास होने वाला है। सरकार का ध्यान हेल्थ पर अधिक रहेगा, क्योंकि अभी भी कोरोनावायरस के अलग-अलग वेरिएंट मिलते रहते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि पिछला 5 साल हेल्थ बजट के लिहाज़ से कैसा रहा है?
बजट को आने में कुछ ही दिन बाकी हैं, वहीं डिफेंस सेक्टर यानि रक्षा क्षेत्र को बजट- 2023 से काफी उम्मीदें है, वहीं पिछले 3 वर्षों में इस क्षेत्र की ओर सरकार ने बेहतरी के साथ ध्यान दिया है।
विपक्षी दलों से इस सर्वदलीय बैठक के दौरान अपनी चिंता के मामलों को उठाने और बजट सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों को सरकार के सामने रखने की उम्मीद है। केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया था कि संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और 6 अप्रैल तक चलेगा।
पीएम किसान योजना के तहत, केंद्र सरकार तीन समान किस्तों में सालाना कुल 6,000 रुपये देती है। खेती की लागत बढ़ने से इसे बढ़ाए जाने की जरूरत है।
रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, चालू खाते का घाटा मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 36.4 अरब डॉलर यानी जीडीपी का 4.4 प्रतिशत पर पहुंच गया, जो पहली तिमाही अप्रैल-जून में 18.2 अरब डॉलर यानी जीडीपी का 2.2 प्रतिशत था।
देश का आम बजट जल्द ही आने वाला है, वहीं इस आम बजट से सब लोग उम्मीदें लगाये बैठे हैं। शिक्षा क्षेत्र भी बड़ी उम्मीद के साथ बजट की ओर देख रहा है, वहीं आज हम आपको पिछले 4 वर्षों के एजुकेशन बजट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं।
बजट आने में अब कुछ ही दिन शेष हैं, वहीं भारत में पूर्ववत में आये कुछ बजटों ने खूब चर्चा बटोरी है। वहीं इन बजटों में आम आदमी के लिये कुछ तो बेहद खास था, जिसे जानना बेहद जरूरी है आज हम उन्हीं का जिक्र करने वाले हैं।
एक बजट को तैयार होने में काफी समय लगता है। इसके साथ ही इसमें कई तरह की प्रक्रियाएं और कई चरण शामिल होते हैं। आज हम आपको उन्हीं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। जिससे बजट से जुड़े सवालों के जवाब आपको बेहतरी से मिल जायेंगे।
बजट के लिए FRBM लॉ क्यों जरूरी है और इसका क्या इंर्पोटेंस है? अगर आप भी इसका जवाब नहीं जानते तो ये खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए।
इस वक्त हर भारतीय बजट 2023 से उम्मीदें लगाए बैठा हुआ है कि शायद इस बार सरकार कोई बड़ा ऐलान कर दे जिससे उसकी मुश्किलें कुछ आसान हो सकें। लेकिन उसके पहले बजट से रिलेटेड कुछ बातें जानना जरूरी है।
देश का वार्षिक बजट जल्द ही आने वाला है, वहीं यह बजट जल्द ही आपके समक्ष होगा। दूसरी ओर वैसे तो हर साल बजट प्रस्तुत होते रहते हैं लेकिन सबसे अधिक चर्चा में सन 1997 का बजट आया था, जिसे ड्रीम बजट का नाम दिया गया था।
आम आदमी जहां इस बजट में राहत की उम्मीद कर रहा है तो वहीं अमेरिका भी भारत के बजट-2023 में खास दिलचस्पी रख रहा है। इस बार देश के बजट पर अमेरिका की पैनी नजर है। इतना ही नहीं अबकी बार बजट पेश किए जाने से पहले ही अमेरिका ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कुछ विशेष सुझाव भी भेजे हैं।
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