साल 2016 में लॉन्च किया गया, ई-एनएएम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जो कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) मंडियों को जोड़ता है, ताकि कृषि वस्तुओं के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाया जा सके।
कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक धातुओं के दाम करीब दोगुना तक बढ़ चुके हैं, जिससे बिक्री के मुकाबले लागत 80 प्रतिशत के पार पहुंच गयी है जो कि काफी ऊंचा स्तर है।
भारत के बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा (बीएफएसआई) क्षेत्र के साथ-साथ कमोडिटी क्षेत्र से वित्त वर्ष 2022 में आय बढ़ने की उम्मीद है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज (एमओएफएसएल) ने एक रिपोर्ट में यह दावा किया है।
दालों के दाम एक साल पहले के मुकाबले 30 प्रतिशत तक बढ़े
किसान और कमोडिटी ट्रेडर्स दोनों ही एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस इंडेक्स पर अपनी पॉजीशन ले सकते हैं।
वैश्विक जिंस निर्यात में चीन का पांचवां हिस्सा है और वहां गिरावट से प्राथमिक वस्तुओं पर भारी असर होगा।
GST में छूट प्राप्त कमोडिटीज की सप्लाई का कारोबार करने वाले व्यापारियों की तरफ से पंजीकरण को लेकर CBEC से सवाल पूछा गया था
स्टॉक एक्सचेंज बंबई शेयर बाजार (BSE) कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग शुरू करने की तैयारी कर रहा है। एक्सचेंज को सेबी की अंतिम मंजूरी का इंतजार है।
भारत ने वियतनाम से कॉफी बींस सहित छह कमोडिटी के आयात से प्रतिबंध हटा दिया है। स्वच्छता मानकों का मुद्दा सुलझने के बाद भारत ने यह कदम उठाया है।
केंद्र के नोटबंदी के अभियान से देश में सोने की मांग काफी प्रभावित हुई है। दिसंबर और जनवरी में देश में सोने का आयात गिरा है। जनवरी में आयात 43% घटा है।
कोयला, सीमेंट और इस्पात जैसे मात्र छह उत्पादों का समुद्री मार्ग से तटीय नौवहन का सरकार प्रसार कर रही है औरइससे सालाना 40,000 करोड़ रुपए की बचत होगी।
संपादक की पसंद
लेटेस्ट न्यूज़
