CRUDE OIL IMPORT

लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एक्ट ऑफ 2026 रूसी ऊर्जा के 5 सबसे बड़े खरीदारों को लक्षित करता है और इसका उद्देश्य तेल और गैस की बिक्री से रूस को होने वाली कमाई में कटौती करना है।

भारत के कुल कच्चे तेल आयात में जून के दौरान मासिक आधार पर 5.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

इस महीने 19 जून तक भारत ने रूस से औसतन 26.6 लाख बैरल प्रतिदिन (BPD) कच्चे तेल का आयात किया है, जो मई में 19.1 लाख बैरल प्रतिदिन था।

इस साल मई में देश का आयात सालाना आधार पर 10 प्रतिशत बढ़कर तीन महीने के उच्च स्तर 73.41 अरब डॉलर पर पहुंच गया।

भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करेगा।

ईरान ने अपने नियंत्रण वाले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया था। जिसके कारण पूरी दुनिया में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई ठप हो गई और कच्चे तेल की कीमतें 7वें आसमान पर पहुंच गईं।

ये मामला सूचना का अधिकार (RTI) के तहत दायर एक आवेदन से जुड़ा है, जिसमें जून 2022 से जून 2025 के बीच रूस से भारत में आयातित कच्चे तेल की जानकारी मांगी गई थी।

करीब 7 साल में भारतीय तटों पर पहुंचने वाली ये ईरानी कच्चे तेल की पहली खेप है, जो पिछले महीने अमेरिका द्वारा जारी प्रतिबंध छूट के बाद संभव हो सकी है।

मौजूदा समय में रूस का कच्चा तेल अब लगभग 7 डॉलर प्रति बैरल सस्ता मिल रहा है। जनवरी के पहले तीन हफ्तों में भारत का रूस से तेल आयात दिसंबर के मुकाबले थोड़ा कम हुआ है।

अब तुर्की, भारत को पीछे छोड़ते हुए रूस के कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आयातक बन गया है, जिसने दिसंबर में रूस से 2.6 अरब यूरो के हाइड्रोकार्बन खरीदे।

21 नवंबर के बाद रूसी तेल का आयात घटकर लगभग 12.7 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया, जो मासिक आधार पर 5.7 लाख बैरल प्रतिदिन की कमी दर्शाता है।

रूसी कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी लिमिटेड और मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड जैसी कंपनियों ने फिलहाल रूसी तेल का आयात रोक दिया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 22 अक्टूबर को ल्यूकऑयल के साथ रूस की एक अन्य तेल कंपनी रॉसनेफ्ट पर भी नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। ये दोनों कंपनियां रूस के कुल तेल निर्यात का करीब आधा हिस्सा संभालती हैं।

अमेरिकी वित्त विभाग ने कहा है कि रॉसनेफ्ट और ल्यूकऑयल से जुड़े सभी मौजूदा लेनदेन 21 नवंबर तक समाप्त हो जाने चाहिए।

रूस द्वारा यूराल और अन्य ग्रेड के तेल पर दी गई नई और अधिक छूट (औसतन $3.5 से $5 प्रति बैरल, जो जुलाई-अगस्त की $1.5-$2 छूट से काफी अधिक है) के चलते भारत ने शिपमेंट बढ़ाई।

इस महीने के लिए जहाज-ट्रैकिंग डेटा के अनुसार, रूस से कच्चे तेल के आयात में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अगस्त में अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 50% का दंडात्मक शुल्क लगाया था, ताकि भारत पर दबाव डाला जा सके और वह रूस से कच्चे तेल के आयात को कम करे।

भारत अगर रूस से कच्चे तेल का आयात बंद करता है तो चालू वित्त वर्ष में देश का खर्च 9 अरब डॉलर बढ़कर 12 अरब डॉलर हो जाएगा।

अमेरिका ने 25 प्रतिशत शुल्क की अधिसूचना जारी कर दी है, लेकिन जुर्माने की राशि अभी तक घोषित नहीं की गई है।

भारत कच्चे तेल की जरूरत का 85 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा आयात से पूरी करता है। परंपरागत रूप से पश्चिम एशिया भारत का मुख्य तेल आपूर्तिकर्ता रहा है, लेकिन पिछले 3 सालों में रूस प्रमुख स्रोत के रूप में उभरकर सामने आया है।

कच्चे तेल के आयात पर भारत की निर्भरता अप्रैल 2025 के दौरान बढ़कर 90% हो गई, जो अप्रैल 2024 में 88.5% थी। भारतीय आयात में देश की बाजार हिस्सेदारी अप्रैल में बढ़कर 40% हो गई, जो एक साल पहले 39% थी।