दिल्ली में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 386 दर्ज किया गया है। नोएडा में तो प्रदूषण रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार है, यहां का AQI 540 के पार है जो कि बेहद गंभीर श्रेणी में है।
दिल्ली में कम तापमान और धीमी हवाओं के कारण पैदा हुई मौसम संबंधी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण वायु प्रदूषण का स्तर शुक्रवार को गंभीर श्रेणी में पहुंच गया और वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 406 दर्ज किया गया।
दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर शुक्रवार को ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गया और सुबह नौ बजे एक्यूआई 403 दर्ज किया गया। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान के 28 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहने की संभावना है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक अंतरिम उपाय के रूप में और अगले आदेश तक के लिए हम एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर फिर से प्रतिबंध लगाते हैं। हालांकि, निर्माण से संबंधित गैर-प्रदूषणकारी गतिविधियों जैसे कि प्लंबिंग कार्य, आंतरिक सजावट, विद्युत कार्य और बढ़ईगीरी को जारी रखने की अनुमति है।
तेज हवा चलने से रविवार तथा सोमवार को वायु गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया था। मंगलवार को 24 घंटे का औसतन एक्यूआई 290 रहा था। इस महीने में दूसरी बार एक्यूआई में इतना सुधार देखा गया था, जो इससे पहले एक नवंबर को 281 दर्ज किया गया था।
दिल्ली में प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए स्कूल और कॉलेज पहले से ही बंद हैं और दिल्ली सरकार के दफ्तरों के कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं। फिलहाल दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक लगी हुई है लेकिन इस हफ्ते से निर्माण कार्यों को अनुमती दे दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई थी जिसके बाद प्रदूषण पर रोकथाम के लिए केजरीवाल सरकार ने कई तरह की गाइडलाइन जारी की थी।
भारत मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रविवार को 20 किलोमीटर प्रति घंटे और सोमवार को 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं से वायु गुणवत्ता में और दृश्यता में सुधार देखने को मिला है।
दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 311 दर्ज किया गया, जो रविवार के 349 के मुकाबले कम रहा। रविवार को भी तेज हवा के कारण एक्यूआई में कमी आई थी, इससे पहले शनिवार को एक्यूआई 374 था।
अधिकारी ने कहा,‘‘ऑनलाइन कक्षाएं और बोर्ड कक्षाओं के लिए परीक्षाएं पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही संचालित होंगी।’’ गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने खराब वायु गुणवत्ता के मद्देनजर 13 नवंबर को सभी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों को बंद करने के आदेश जारी किए थे।
दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सोमवार को दस दिशा निर्देश जारी किए जिनमें ट्रक के प्रवेश पर रोक, स्कूल तथा कॉलेज बंद करने, निर्माण कार्यों पर रोक आदि कदम शामिल है।
मौसम विभाग ने रविवार की सुबह आसमान साफ रहने और हल्का कोहरा छाये रहने का अनुमान जताया है, जबकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 27 डिग्री और 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।
इससे पहले दिन में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र में अपने समकक्ष भूपेंद्र यादव से संयुक्त बैठक बुलाने और दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का आग्रह किया।
दिल्ली एनसीआर में जारी प्रदूषण की हालत पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार कुछ हरकत में दिखी। प्रदूषण पर लगाम लगाने के कुछ और उपाय किए गए।
दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि 21 नवंबर तक दिल्ली में भवन निर्माण और गिराने के काम पर भी रोक रहेगी।
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक होने के बाद अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है। आज सुनवाई से पहले केंद्र सरकार की ओर से एक हलफनामा पेश कर यह बताया गया कि वर्क फ्रॉम होम की जगह उसने
दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) शाम चार बजे 353 रहा। पराली के उत्सर्जन में गिरावट से राजधानी में 24 घंटे का औसत एक्यूआई शनिवार को 437 था जो रविवार को 330 पर आ गया।
दिल्ली की वायु गुणवत्ता अभी भी ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बनी हुई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि भले ही हवा चलने से AQI में सुधार आ जाए लेकिन हालात एक दिन में सामान्य नहीं होंगे। यह जहरीली हवा धीरे-धीरे हमारे फेफड़ों को खराब कर देगी जिससे सांस की बीमारियां बढ़ेंगी।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली में वाहनों का परिचालन रोकने और दो दिन के लॉकडाउन लगाने जैसे कदमों को अपनाने का सुझाव दिया था। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा था कि वे वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए आपात कदम उठाएं।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार सोमवार को अदालत को लॉकडाउन और उसके तरीके पर प्रस्ताव सौंपेगी। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सभी विभाग और एजेंसियां सुनिश्चित करें कि जन सेवाएं सुचारू रूप से जारी रहें।
संपादक की पसंद
