तबलीगी जमात से संबंधित सभी व्यक्तियों को तत्काल रिहा करने की मांग को लेकर आज यानी गुरुवार (14 मई) को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई।
दिल्ली उच्च न्यायालय रजिस्ट्री के एक अधिकारी में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि के बाद उन्हें यहां के लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह जानकारी रविवार को अदालत के सूत्रों ने दी।
दिल्ली उच्च न्यायालय और सभी जिला अदालतों में 17 मई तक सिर्फ जरूरी मामलों की सुनवाई होगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र द्वारा लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ाने की घोषणा किए जाने के बाद शनिवार को इस बाबत फैसला किया।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में सभी अदालते जून 2020 माह में पूरी तरह से काम करेंगी।
निर्भया मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार सुबह दी जाने वाली फांसी पर रोक लगाने की मांग करने वाली तीन दोषियों की याचिका को खारिज कर दिया है। जिसके बाद दोषियों के वकील एपी सिंह ने फांसी रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
दिल्ली उच्च न्यायालय में बृहस्पतिवार को एक जनहित याचिका दायर कर सामाजिक एवं आर्थिक रूप से दबे-कुचले लोगों, खासतौर पर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के धर्मांतरण को रोकने के लिये उपयुक्त कदम उठाने का केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई।
दिल्ली दंगों को लेकर सबसे ज्यादा विवादित नेता रहे कपिल मिश्रा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जान पर खतरा बताने के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। कपिल मिश्रा को अब Y प्लस सुरक्षा मिलेगी।
दिल्ली हिंसा की सुनवाई कर रहे हाईकोर्ट के जज मुरलीधर के ट्रांसफर पर प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है।
दिल्ली में भड़की हिंसा को लेकर आधी रात अपने घर में कोर्ट लगाने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के जज एस मुरलीधर का तबादला कर दिया गया है।
उच्च न्यायालय ने दिल्ली हिंसा मामले पर सुनवाई करते हुए सॉलिसीटर जनरल से कहा कि वे पुलिस आयुक्त से, भाजपा के तीन नेताओं द्वारा कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण देने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने को कहें।
निर्भया के चारों दोषियों को अलग-अलग फांसी देने वाली केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। मामले में अब अगली सुनवाई 11 फरवरी को दोपहर 2 बजे होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को नोटिस जारी कर कहा है कि वे जल्द से जल्द अपने कानूनी विकल्प इस्तेमाल करें।
दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्भया के गुनहगारों को अलग अलग फांसी दी जाने वाली केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि चारों के खिलाफ अलग-अलग डेथ वॉरंट जारी नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही निर्भया के दोषियों को कोर्ट ने हफ्ते की मोहलत दी।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) ने इंटर हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन (आईएचए) के हॉस्टल मैनुअल में संशोधन करने के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी।
दिल्ली के शाहीन बाग में पिछले 33 दिन से चल रहे धरने और चक्का जाम के खिलाफ वहीं के स्थानीय छात्र हाईकोर्ट चले गए। इलाके के करीब 35 छात्रों ने हाईकोर्ट में अर्जी देकर कहा कि 15 दिसंबर से चल रहे चक्का जाम से उनकी परीक्षा की तैयारियों पर बुरा असर पड़ रहा है।
दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दलील दी है कि दोषियों को फांसी तभी दी जा सकती है जब उनकी दया याचिका खारिज हो और दया याचिका खारिज होने के 14 दिन बाद ही फांसी दी जा सकती है
दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में हिंसा को लेकर व्हाट्सएप और गूगल को कहा है कि वो पुलिस को सभी जरूरी जानकारी मुहैया कराए। हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को भी आदेश दिया कि पुलिस को जांच के लिए जो भी सीसीटीवी फुटेज चाहिए वो उसे मुहैया कराया जाए।
जामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों का धरना प्रदर्शन तो खत्म हो गया है लेकिन कालिंदी कुंज-शाहीनबाग रोड पर सीएए-एनआरसी को लेकर हो रहे धरना प्रदर्शन की वजह से दिल्ली भीषण जाम से जूझ रही है। गाड़ियां सड़कों पर रेंग रही है।
दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म 'छपाक' की वास्तविक पीड़िता की वकील अपर्णा भट्ट को बिना श्रेय दिए फिल्म के प्रदर्शन पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने शाहीन बाग में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को हटाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।
रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सऊदी अरब की कंपनी सऊदी अरामको के साथ 15 अरब डॉलर के सौदे पर रोक लगाने की केंद्र सरकार की दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका का प्रतिवाद किया है।
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