26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर निकाली जाने वाली किसान ट्रैक्टर रैली पर पाकिस्तान की गंदी नजर है। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान के नापाक इरादों का खुलासा किया है।
26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर स्थिति साफ हो गई है। दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच 26 जनवरी पर परेड निकालने को लेकर सहमति बन गई है।
किसान संघर्ष समिति के संयोजक एवं वयोवृद्ध किसान नेता कमल सिंह मांढी का शुक्रवार रात को ह्रदय गति रुकने से निधन हो गया। मांढी पिछले चार दशक से किसान हितों के लिए संघर्ष कर रहे थे।
कृषि कानून पर किसानों का 59वें दिन भी प्रदर्शन जारी है वहीं आज केंद्र सरकार के साथ हुई किसानों की बैठक में फिर से गतिरोध पैदा हुआ। उधर 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है, जिसपर किसानों और पुलिस के बीच भी गतिरोध बना हुआ है।
नए कृषि कानूनों को लेकर जारी किसान आंदोलन के बीच सरकार और किसान संगठनों के साथ 11वें दौर की वार्ता के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के कंधे का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया गया।
किसानों और सरकार के बीच आज 11वें राउंड की बातचीत खत्म हो चुकी है। आज 11वें राउंड की बातचीत भी बेनतीजा रही है। मीटिंग से बाहर निकल कर किसानों ने कहा कि आज बैठक में सिर्फ 30 मिनट की ही बातचीत हुई।
लोकतंत्र में रास्ता बातचीत से ही निकलता है इसलिए बातचीत का रास्ता बंद न हो ये सुनिश्चित करना चाहिए। किसान संगठनों को सरकार के प्रस्ताव पर एक बार फिर से सोचना चाहिए।
नए कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध के बीच किसान संगठनों और सरकार के बीच 11वें दौर की वार्ता शुक्रवार (22 जनवरी) को होगी।
किसान आंदोलन पर अगले 24 घंटे में बड़ा फैसला हो सकता है। जानकारों की मानें तो पिछले 57 दिन से दिल्ली बॉर्डर पर चला आ रहा चक्काजाम 22 जनवरी को खत्म हो सकता है।
बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय के लिए कृषि सुधार कानूनों को स्थगित किया है। सरकार 1 से 1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए तैयार है।
घंटों चली बैठक में किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे, हालांकि सरकार की ओर से आंदोलन समाप्त करने के लिए कई प्रस्ताव दिये गए लेकिन किसान नेता उस पर राजी नहीं हुए।
नए कृषि कानूनों को लेकर जारी किसान आंदोलन के बीच बड़ी खबर आई है। 10वें दौर की वार्ता के बीच सरकार और किसानों के बीच बातचीत में सरकार ने कृषि कानूनों को लेकर बड़ा बयान देते हुए उसे ढ़ेड साल तक रोकने का प्रस्ताव दे दिया है।
केंद्र सरकार ने बुधवार को किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से 10वें दौर की वार्ता में तीनों कृषि कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव रखा लेकिन प्रदर्शनकारी किसान इन कानूनों को निरस्त करने की अपनी मांग पर अड़े रहे।
दिल्ली के विज्ञान भवन में आज सरकार और किसानों के बीच 10वें राउंड की मीटिंग में किसानों ने सरकार के सामने एनआईए की कार्रवाई का मुद्दा उठाया और विरोध जताया।
दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर कथित रूप से जहरीला पदार्थ खाने वाले एक किसान की बुधवार को यहां एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी।
नए कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की पहली बैठक आज होनेवाली है। वहीं किसान संगठनों और सरकार के बीच दसवें दौर की वार्ता अब 20 जनवरी यानी कल होगी।
तीन कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच जारी गतिरोध के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले दिनों गठित की गई समिति की पहली बैठक मंगलवार को होगी। समिति के सदस्य अनिल घनवट ने सोमवार को यह जानकारी दी।
कृषि कानून के ख़िलाफ़ चल रहे किसान आंदोलन में बड़ी फूट पड़ती दिख रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने भारतीय किसान यूनियन, चढूनी के प्रधान गुरनाम सिंह चढूनी को सस्पेंड कर दिया है।
26 जनवरी के दिन किसान संगठनों की दिल्ली में प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के खिलाफ याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए शुक्रवार को कहा कि उन्हें उनकी ही पार्टी में लोग गंभीरता से नहीं लेते और उनके बयानों पर हंसते हैं।
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