किसानों के एक संगठन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रविवार को पत्र लिखकर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गन्ना किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाते हुए अगले महीने आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है।
इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार इन संगठनों से आंदोलन समाप्त करने की अपील की और कहा कि सरकार तीनों कानूनों के प्रावधानों पर बातचीत फिर से शुरू करने को तैयार है।
केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपने के इरादे से हजारों की संख्या में किसान चंडीगढ़-मोहाली (पंजाब) बॉर्डर पर पहुंचे लेकिन यहां पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई थी। किसानों ने चंडीगढ़ में घुसने के लिए बैरिकेड तोड़ दिए और राजभवन की तरफ आगे बढ़ गए।
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने मंगलवार को कहा कि पिछले 70 वर्षों की तुलना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में ज्यादा काम किया है।
संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को ‘बदनाम’ कर रही है।
किसान कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच बातचीत पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिह तोमर का बड़ा बयान आया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसान कानूनों के प्रावधान पर अगर कोई भी किसान संगठन आधी रात को भी बात करना चाहता है तो सरकार उसके लिए तैयार है।
हरियाणा में खटकड़ टोल प्लाजा पर जारी किसानों के धरने में मंगलवार रात एक किसान ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर उचाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र लाभार्थी किसान परिवारों को 6000 रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है
इस योजना का लाभ मई 2021 से मिलना शुरू होगा। इसके तहत विद्युत वितरण निगमों द्वारा द्विमासिक बिलिंग व्यवस्था के आधार पर पात्र कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिल जारी किए जाएंगे।
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा शासनकाल में किसानों को ‘गहरी चोट’ पहुंचाने का आरोप लगाते हुए रविवार को कहा कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ आक्रोशित किसानों की एकता भाजपा के दंभ को चकनाचूर कर देगी।
इफ्को नैनो यूरिया लिक्विड किसानों को सस्ता बैठेगा और यह किसानों की आय बढ़ाने में प्रभावी होगा।
वायु सेना भवन के पास से दिल्ली पुलिस ने सोमवार सुबह तीन किसानों को गिरफ्तार कर लिया। ये तीनों ओपन जिप्सी में लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए जा रहे थे।
भारतीय किसान यूनियन (एकता उग्राहन) ने शनिवार को पंजाब में कांग्रेस सरकार पर कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए आवश्यक प्रबंध करने में ‘विफल’ होने का आरोप लगाया।
संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, प्रशासन के साथ चली लंबी बातचीत में किसानों की मांगें मान ली गई व प्रशासन की तरफ से 16 मई की पुलिस कार्रवाई की माफी मांगी गई।
इस कदम का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में धान के अलावा अन्य फसलों की पैदावार बढ़ाने को प्रोत्साहित करना है।
केंद्र सरकार हर साल रासायनिक खादों पर सब्सिडी पर करीब 80,000 करोड़ रुपये खर्च करती है। DAP में सब्सिडी बढ़ाने के साथ ही खरीफ सीजन में 14,775 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होंगे|
कृषि कानूनों का विरोध कर रहे 40 किसान संघों के प्रधान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने शनिवार को कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे प्रदर्शन के छह माह होने पर 26 मई को ‘काला दिवस’ के रूप में मनाया जाएगा।
आज बंगाल के लाखों किसानों को पहली किस्त पहुंची है। जैसे-जैसे राज्यों से किसानों के नाम केंद्र सरकार को मिलेंगे, वैसे वैसे लाभार्थी किसानों की संख्या और बढ़ती जाएगी।
पिछले 20 वर्षों में यह पहली बार है जब आपात स्थिति में गन्ना किसानों को तत्काल भुगतान की सुविधा दी गई है।
पंजाब के कई स्थानों पर किसानों ने कोविड-19 संक्रमण और मौतों के बढ़ते आंकड़ों की वजह से राज्य सरकार द्वारा लगाए गए सप्ताहांत लॉकडाउन के विरोध में शनिवार को प्रदर्शन किया।
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