कैबिनेट सचिव पी. के. सिन्हा ने 2015 तक देश की अर्थव्यवस्था 5000 अरब (5 ट्रिलियन) डॉलर करने का लक्ष्य पूरा करने के लिए विजन, नीतियों, निवेश और विभागीय जिम्मेदारियों पर चर्चा करने के लिए आज बैठक बुलाई है।
अब विदेश यात्रा पर दो लाख रुपये से अधिक खर्च करने वालों और एक लाख या उससे अधिक का बिजली बिल भरने वालों को अनिवार्य रूप से ITR दाखिल करना होगा।
आम बजट 2019-20 के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज (सोमवार) आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की बैठक को संबोधित करेंगी।
भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को मोदी सरकार 2.0 का पहला बजट पेश किया। जिसके बारे में उन्होंने इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर-इन-चीफ रजत शर्मा से खुलकर बातचीत की।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए समिति के गठन का प्रस्ताव किया है।
देश में पहली बार बजट प्रथा में बदलाव देखने को मिला है। बजट का नाम बदलकर बही खाता रख दिया गया है।
बजट 2019 लाइव अपडेट: पूर्ण बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने एक साल में एक करोड़ रुपये से ज्यादा की निकासी पर दो फीसदी टीडीएस लगाने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आयकर रिटर्न भरते समय आधार और पैन कार्ड का परस्पर उपयोग किया जा सकता है।
उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्तियों, गहनों, शेयर, मियादी जमा राशि, बैंक में जमा रकम (नकदी) पर आगामी बजट में कर लगाया जा सकता है।
संसद में आर्थिक सर्वे पेश कर दिया गया है। सर्वे के मुताबिक, 2019-2020 में देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 7 फीसदी तक रह सकती है।
एक परंपरा बजट पेश करने के समय को लेकर भी थी, जो कि 2001 में तत्कालीन वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा ने खत्म की थी। Y2K यानि वर्ष 2000 तक देश का आम बजट शाम 5 बजट पेश होता था।
भारतीय संविधान की परंपरा के अनुसार हर साल देश का वित्त मंत्री आम बजट को संसद में पेश करता है। इस साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को आम बजट पेश करेंगी।
बजट में Finance bill, Fiscal deficit, Balance of payments और Current account deficit ऐसे कुछ शब्द हैं, जिनका मतलब हर किसी को समझ नहीं आता।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ब्रिटेन-भारत रिश्तों को आगे बढ़ाने वाली 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। इस सूची में ब्रिटेन की सबसे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री पेनी मॉरडाउंट भी शामिल हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गठित नई सरकार के लिये मौजूदा कठिन आर्थिक परिस्थितियों में राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल करने योग्य दायरे में रखकर बजट तैयार करने की बड़ी चुनौती होगी।
आगामी 5 जुलाई को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश होगा। उससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों का आह्वान किया है कि वे केंद्र के साथ मिलकर काम करें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट वित्त मंत्री सीतारमण पांच जुलाई को लोकसभा में पेश करेंगी।
आज (21 जून 2019) जीएसटी परिषद की बैठक में सरकार उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दे सकती है।
वित्त मंत्रालय सरकारी बैंकों के पूंजी आधार का मूल्यांकन कर रहा है और उन्हें नियम के तहत न्यूनतम पूंजी की शर्त को पूरा करने में मदद के लिए चालू वित्त वर्ष के आम बजट में 30,000 करोड़ रुपये उपलब्ध करा सकता है।
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट 2019-20 (Budget 2019-20) 5 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट बनाने से पहले 11 जून को प्रमुख उद्योग चेंबरों की बैठक बुलाई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को जापान के फुकुओका में भारत सरकार के कर से बचने और अपवंचना से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया।
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