भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) वैश्विक वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) कंपनियों को आंकड़े देश में ही रखने (डेटा स्थानीयकरण) के नियमों के अनुपालन के लिए दिये गये समय को आगे नहीं बढ़ायेगा।
एक ओर जहां मोदी सरकार इंडिया को कैशलेस बनाने के लिए डिजिटल पेमेंट की ओर ले जाने के प्रयास में जुटी है, वहीं साइबरक्राइम का जाल दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है।
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