नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत एक सवाल के जवाब में पत्रकारों से कहा कि आपके बूढ़े होने से पहले अखंड भारत होगा। इतना ही नहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि संविधान सम्मत जितना आरक्षण है, उसको हम संघ के लोग पूरा समर्थन देते हैं।
मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे के नेतृत्व में आंतरवाली सराती गांव में भूख हड़ताल की जा रही है। इस हड़ताल को कुल 9 दिन हो चुके हैं। डॉक्टरों ने जरांगे के स्वास्थ्य के बारे में बताया कि उनके शरीर में पानी की कमी हो गई है।
विधानसभा में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। अब ग्रुप A और ग्रुप B में भी अनुसूचित जाती के अधिकारियों को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित वर्ग (CG) के लिए सीटों के रिजर्वेशन का पूरा मकसद विफल हो जाएगा अगर उनके लिए सीटों को समीप में रहने के मानदंड के आधार पर बेकार जाने दिया जाता है।
उत्तर रेलवे ने यात्रियों को बहुत बड़ी सुविधा दी है। रेलवे ने यात्रियों को आरक्षित टिकट पर नाम बदलने की जटिल प्रक्रिया को आसान कर दिया है। जानिए पूरी डिटेल्स-
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि कर्नाटक सरकार का मुस्लिमों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण खत्म करने का फैसला 9 मई तक लागू नहीं होगा क्योंकि राज्य ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इसी समुदाय के हैं। प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार को भरतपुर में जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया था और पुलिसकर्मियों पर पथराव किया था। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े थे।
सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 100 प्रतिशत रिजर्वेशन की मांग को लेकर आज सुबह विभिन्न छात्र संगठनों के सदस्य राज्यव्यापी बंद लागू करने के लिए राज्य की सड़कों पर उतरे। झारखंड राज्य छात्र संघ (JSSU) के सदस्यों ने रांची के मोराबादी इलाके में सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया।
यूपी नगर निगम आरक्षण सूची की घोषणा कर दी गई है। 199 नगर पालिकाओं का आरक्षण भी जारी किया गया है। 544 नगर पंचायतों का आरक्षण जारी है। नगर पंचायत में महिलाओं के लिए 209 सीटें, नगर पालिका में 73 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) की भर्तियों में पूर्व-अग्निवरों के लिए 10 परसेंट रिजर्वेशन की घोषणा की है। इसके अलावा सरकार ने अधिकतम आयु-सीमा क्राइटेरिया में भी छूट दी है।
हमारे देश में इंडियन रेलवे ने 20 फरवरी 1986 को कंप्यूटर से रेलवे टिकट आरक्षण प्रणाली(Railawy Ticket Reservation) की शुरूआत की थी। लेकिन आपको पता है कि इससे पहले कैसे होते थे रिजर्वेशन। आज इस खबर के जरिए हम आपको इस बात की पूरी जानकारी देंगे।
अगर आपकी ट्रेन मिस हो जाती है तो आपके पास जो मौजूद टिकट है उसका क्या होता है। ये सवाल अधिकतर लोगों के मन में आता है। दरअसल अगर आपका टिकट रिजर्वेशन में है तो उस टिकट से आप किसी अन्य ट्रेन में सफर नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास रिजर्वेशन टिकट नहीं है तो आप उस टिकट से दूसरे ट्रेन में सफर कर सकते हैं।
EWS रिजर्वेशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 जनवरी 2019 को की गई थी। आज हम इस खबर के जरिए इस स्पेशल कोटे के बारे में आपको डिटेल्ड जानकारी देंगे।
आलोक मेहता ने आरोप लगाया कि हमारे मन में राजनीति के प्रति नफरत भरी जा रही है। वहीं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि जिन लोगों को मंदिर में घंटा बजाना चाहिए वो सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए हैं।
आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक की 2 बड़ी कम्युनिटी लिंगायत और वोक्कलिगा, दोनों को रिजर्वेशन में बढ़ोतरी की सौगात मिली है।
सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने EWS आरक्षण के पक्ष में फैसला सुनाते हुए इसे पूरी तरह से वैध करार दिया है। इस फैसले को सुनाने वाले जजों में चीफ जस्टिस यूयू ललित के अलावा एस रवींद्र भट, दिनेश माहेश्वरी, जेबी पार्डीवाला और बेला एम त्रिवेदी शामिल रहे हैं।
Telangana News: तेलंगाना सरकार ने शनिवार को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों को 10 फीसदी आरक्षण देने का आदेश शनिवार को जारी किया।
केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए ‘‘पूरी तरह से स्वतंत्र’’ आरक्षण को खत्म किए बिना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को पहली बार सामान्य वर्ग की 50 प्रतिशत सीटों में से दाखिले और नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।
Sharad Pawar: शरद पवार ने कहा, ''महिला आरक्षण के मुद्दे पर एक बार मेरा भाषण पूरा करने के बाद मैं मुड़ा और मैंने देखा कि मेरी पार्टी के अधिकतर सांसद उठे और वहां से चले गए। इसका अर्थ है कि मेरी पार्टी के लोग भी इसे पचा नहीं पाए थे।’’
Maharashtra News: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता आम आदमी के लिए काम करने की है। उनकी सरकार अन्य पिछड़ा वर्गों, मराठा और धनगर समुदायों को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है।
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