केन्द्र सरकार ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि किसी भी समुदाय, जाति, धर्म या लिंग को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।
लोकसभा ने मंगलवार को ‘संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक-2019 को मंजूरी दे दी जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों को दिए गए आरक्षण को दस वर्ष बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संसद एवं राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने की अपील करते हुए लोकसभा में कहा कि इन दोनों वर्गों के लिए आरक्षण बना रहेगा।
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षण की सीमा 10 वर्ष और बढ़ाई जाएगी, लेकिन विधायिका में आंग्ल-भारतीय समुदाय के व्यक्ति को मनोनीत करने की व्यवस्था अगले वर्ष जनवरी में समाप्त हो जाएगी
याचिका में कहा गया है कि सरकार ने अभी तक अनुसूचित जाति और जनजातियों के समुदायों में क्रीमी लेयर की पहचान नहीं की है जिसका नतीजा यह हुआ है कि इन्हीं समूहों के वंचित सदस्यों की कीमत पर इनके समृद्ध लोग लगातार आरक्षण का लाभ प्राप्त करते आ रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा नेता नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय के लोगों के विकास के लिये आरक्षण जरूरी है लेकिन सिर्फ कोटा प्रणाली से ही उनका सम्पूर्ण विकास सुनिश्चित नहीं हो सकता है।
राजस्थान सरकार राज्य में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षण देने पर विचार कर रही है। इस बारे में आने वाले दिनों में व्यापक विचार विमर्श व चर्चा की जानी है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सोमवार को यहां कहा कि समाज में सामाजिक और आर्थिक विषमता रहने के कारण आरक्षण की जरूरत है और जब तक इसके लाभार्थियों को इसकी जरूरत महसूस होती है, इसे जारी रखना चाहिए।
छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है।
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मंगलवार को देश में आरक्षण पर बहस की जरूरत को खारिज कर दिया और कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार को दलित विरोधी नहीं समझा जाना चाहिए।
बसपा प्रमुख मायावती ने केन्द्र सरकार से नौकरियों में आरक्षण कोटे के खाली पदों को विशेष अभियान चलाकर भरने की मांग की है।
जब एलएचबी डिब्बों वाली सभी रेलगाड़ियां नई प्रौद्योगिकी से चलने लगेंगी तो अतिरिक्त डिब्बों से हर दिन करीब चार लाख बर्थ उपलब्ध होंगी। इससे रेलवे की आय भी बढ़ेगी।
ममता बनर्जी सरकार की तरफ से अनारक्षित श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा करने से पश्चिम बंगाल उच्चतम न्यायालय द्वारा तय 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को पार करने वाला चौथा राज्य बन गया है।
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षाणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की।
याचिका खारिज करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रवेश परीक्षा में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। आरक्षण बाद के चरण में आता है।
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने गुरुवार को एक बार फिर इस लोकसभा चुनाव में आरक्षण को मुद्दा बनाने की कोशिश की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को आरोप लगाया कि विपक्षी दल अफवाह फैला रहे हैं कि अगर वह सत्ता में लौटे तो आरक्षण में बदलाव होगा।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार को वादा किया कि केन्द्र में सत्ता में आने पर निजी क्षेत्र में आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। मायावती ने यहां एक चुनावी रैली में कहा, ''एक बार गठबंधन सरकार बना ले, निजी क्षेत्र में भी आरक्षण प्रदान किया जाएगा।''
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ऐलान किया है कि राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्गो के आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करेगी। साथ ही सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से दुर्बल नागरिकों के लिए राज्य सरकार सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान भी लागू करेगी।
सरकार ने बृहस्पतिवार को संविधान के विवादित अनुच्छेद 370 के एक उपबंध में संशोधन करके जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण के लाभ देने के लिए अध्यादेश लागू करने को अपनी मंजूरी दे दी।
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