सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य अब चुनिंदा जातियों को ज्यादा आरक्षण दे सकेंगे। अब राज्यों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में शामिल जातियों को अलग-अलग वर्गों में बांटने का अधिकार होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट द्वारा आरक्षण में बढ़ोतरी के निर्णय को रद्द करने के फैसले पर रोक से इनकार कर दिया है। हालांकि, कोर्ट बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है।
बीजेपी शासित कई राज्यों ने रिटायर्ड अग्निवीरों को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की हैं। अभी तक कितने और कौन से राज्यों ने अग्निवीरों को लेकर बड़ी घोषणा की है इस बात का जानकारी आप नीचे खबर में पढ़ सकते हैं।
मध्य प्रदेश में भी अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा। इसका ऐलान प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के मुताबिक राज्य सरकार ने भी पुलिस की बहाली में अग्निवीरों को आरक्षण फैसला लिया है।
वरिष्ठ नौकरशाह ने कहा है कि IAS का काम लंबे समय तक चलने वाला और काफी थका देने वाला होता है। ऐसे में इस प्रीमियर सेवा में आरक्षण देने की जरूरत क्यों है।
बांग्लादेश में हो रही हिंसा से हालात और भी बेकाबू हो चुके हैं। इस खूनी झड़प में 32 लोगों की मौत हो गई है। इससे मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में कई जगहों पर खूनी संघर्ष देखने को मिला है। पीएम शेख हसीना ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।
बीते दिन कर्नाटक राज्य उद्योग, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए रोजगार विधेयक, 2024 चर्चा में आया था। हालांकि, सरकार ने इस विधेयक को अभी होल्ड पर डाल दिया है।
कर्नाटक सरकार ने बुधवार को उस विधेयक को ठंडे बस्ते में डाल दिया जिसमें निजी क्षेत्र में कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षण अनिवार्य किया गया था।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के महानिदेशक नीना सिंह का कहना है कि इस संबंध में सभी तैयारियां कर ली गई हैं। पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट दी जाएगी।
बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार बिहार की जनता को न्याय दिलाएगी।
पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के 65 फीसदी आरक्षण वाले फैसले को रद्द कर दिया है। इस मामले पर अब तेजस्वी यादव ने बयान देते हुए कहा है कि अगर जदयू इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी तो राजद इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा।
पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार के 65 फीसदी आरक्षण कोटे वाले फैसले को रद्द कर दिया है। इस मामले पर अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह वंचितों का अधिकार है, जिसकी वजह से वह अपने सपनों को पूरा करने की सोचते हैं।
बिहार में नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने बढ़े हुए आरक्षण कोटे को रद्द कर दिया है।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर लोगों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ट्रांसजेंडर लोगों को सरकारी नौकरी में एक प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए। बता दें कि हाई कोर्ट ने ये आदेश एक ट्रांसजेंडर की याचिका पर दिया है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक बड़ा फैसला किया है। यूनिवर्सिटी आगामी एकेडमिक सेशन से सिंगल गर्ल चाइल्ड को रिजर्वेशन देगी।
सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का आरक्षण को लेकर दिया गया एक कथित बयान वायरल हो रहा है। फैक्ट चेक में भागवत के बयान की वायरल की जा रही क्लिप से जुड़े दावों को भ्रामक पाया गया है।
राहुल गांधी का 12 साल पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें वह मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कहते नजर आ रहे हैं। वह मनमोहन सिंह का नाम लेकर दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव पर निशाना साधते हुए भी दिख रहे हैं।
तेलंगाना में बीजेपी के नेता बंदी संजय की एक क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में दावा किया गया है कि उन्होंने एससी-एसटी-ओबीसी आरक्षण को खत्म करने की बात कही है।
पीएम मोदी ने कहा कि मैं आज कांग्रेस के शहजादे, कांग्रेस पार्टी और उनके गाजे-बाजे बजाने वाली जमात को चुनौती देता हूं, मैं उनको चुनौती देता हूं, अगर उनमें हिम्मत है, तो घोषणा करें कि ना संविधान में खिलवाड़ करेंगे और ना ही धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण देंगे।
कांग्रेस नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि जवाहर लाल नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार तक कांग्रेस ने आरक्षण को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।
संपादक की पसंद
