केन्द्र ने बृहस्पतिवार को सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 मरीजों के इलाज में शामिल चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों के वेतन का समय पर भुगतान करने के निर्देश दिये और इस आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले अस्पतालों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज शुक्रवार को दिल्ली में एमसीडी डॉक्टरों के लंबित वेतन को अंतरिम जारी करने का आदेश दिया।
केंद्रीय जीएसटी कानून 2017 की अनुसूची- तीन के तहत एक कर्मचारी द्वारा अपने नियोक्ता के लिए दी गई सेवाओं के तौर पर कर योग्य नहीं माना जा सकता है।
गडकरी ने बताया,''हमारे कुछ राज्य सरकारों के पास अगले माह तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं।''
केन्द्र ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान निजी प्रतिष्ठानों को अपने श्रमिकों को पूरा पारिश्रमिक देने संबंधी 29 मार्च के निर्देश को उच्चतम न्यायालय में सही ठहराया है।
केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4.0 के ऐलान के बाद कर्मचारियों को पूरा वेतन देने का अपना पुराना निर्देश वापस ले लिया है। इससे पहले 29 मार्च को कंपनियों को जारी निर्देश में कहा गया था कि वेतन में किसी भी कटौती के बिना निश्चित तारिख तक कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करे।
टीवी एक्टर करण टेकर हाल ही में वेब सीरीज स्पेशल ऑप्स में नजर आए थे। सीरीज में उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हुई है।
यूनियन के मुताबिक उनके वेतन की समस्या महामारी से पहले से ही जारी है
प्रवक्ता के अनुसार नियमित, संविदा, और सेवा प्रदाताओं के कर्मचारियों सहित सभी 60 हजार कर्मचारियों को अप्रैल माह का पूर्ण वेतन और मानदेय दिया जाएगा।
आंध्र प्रदेश में पेंशनभोगियों को अप्रैल महीने की पूरी पेंशन दी जायेगी लेकिन कोविड-19 महामारी के मद्देनजर विभिन्न रैंकों के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन में लगातार दूसरे महीने कटौती होगी।
कोरोना वायरस महामारी को दशकों में दुनिया का सबसे बड़ा संकट बताते हुए हंपरीज ने कहा कि सभी वैश्विक कंपनियां लंदन से लेकर मुंबई, मनीला से लेकर न्यूयॉर्क तक इस महामारी के असर को महसूस कर रही हैं।
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में सोमवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में अपने एक महीने के वेतन के योगदान की घोषणा की। पंजाब के आईएएस अधिकारियों ने भी कोरोनोवायरस से लड़ने के लिए अपने एक दिन के वेतन का योगदान करने का फैसला किया है।
एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारतीय उद्योग जगत 2020 के मौजूदा समीक्षा सत्र में कर्मचारियों के लिये दहाई अंक में वेतन वृद्धि कर सकता है।
सालाना 13 लाख रुपए से अधिक वेतन और विभिन्न निवेश उपायों के जरिये दो लाख रुपए तक की कटौती पाने वाले व्यक्तियों को प्रस्तावित नई कर व्यवस्था अपनाने से कर भुगतान में लाभ हो सकता है।
टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) को लेकर सरकार ने नियमों में बदलाव किया है।सीबीडीटी ने सर्कुलर जारी करते हुए कर्मचारियों को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 206-AA के तहत अपने नियोक्ता को पैन और आधार नंबर देना अनिवार्य कर दिया है।
देश में वेतनभोगियों की 2020 में सालाना औसत वेतन वृद्धि 9.2 प्रतिशत होने की उम्मीद है। यह एशिया में सबसे अधिक होगी।
संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब अगर आपकी नौकरी छूट जाती है तो सरकार आपको 24 महीने यानी 2 साल तक पैसे देगी।
संगठित क्षेत्र के श्रमिक वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार 'एक राष्ट्र, एक वेतन दिवस' लागू करने पर विचार कर रही है।
अर्थव्यवस्था में नरमी के बावजूद देश में अगले साल निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन में 10 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट में यह कहा गया है।
एमटीएनएल में करीब 22,000 कर्मचारी हैं और मासिक वेतन पर कंपनी का खर्च करीब 160 करोड़ रुपए है।
संपादक की पसंद
