वकील ने दावा किया है कि पासपोर्ट रद्द हो जाने के कारण नीरव मोदी वापस भारत नहीं लौट पा रहे हैं साथ ही देश छोड़कर भागने की बात पूरी तरह से गलत है।
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में देश के सबसे बड़े बैंक घोटाला मामले के मद्देनजर सरकार सार्वजनिक बैंकों (PSB) में सांविधिक ऑडिटरों की नियुक्ति के लिए नियमों को कड़ा बनाने पर विचार कर रही है। एक वरिष्ठ सरकार अधिकारी ने यह जानकारी दी।
CBI के मुताबिक जिन 7 बैंकों से कर्ज लिया गया है बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, और ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया हैं
नियमों के अनुसार रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के LOU को भुनाने की समयसीमा 90 दिन है, 365 दिन नहीं, जैसा कि PNB घोटाले से जुड़े ज्यादातर LOU में दिखाया गया है
आज़ादी के 70 साल के दौरान रष्टाचार और घोटालों की फ़ेहरिस्त काफी लंबी है लेकिन हाल ही के स्कैम पर नज़र डाले तो ये दस ऐसे घोटाले हैं जिसने देश ही नहीं सत्ता के गलियारे में भी हड़कंप मचा दी ।
पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अपग्रेडेशन से पहले बैंक में रोजाना औसतन 1.20 करोड़ ट्रांजेक्शन होती थी
बुधवार सुबह ही पंजाब नेशनल बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया है कि उनकी मुंबई स्थित ब्रीच कैंडी ब्रांच में 177.169 करोड़ डॉलर का घपला हुआ है
इस तरह की इस तरह की अफवाह है कि कंपनी अपनी हवाई सेवा के 24 साल पूरे होने के मौके पर फ्री में हवाई टिकट मुहैया करा रही है
फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कर्ज देने के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के अधिकारियों के खिलाफ 22 मुकदमें दर्ज किए हैं। इन मामलों में कथित धोखाधड़ी के कारण बैंक को 80 करोड़ का नुकसान हुआ है।
सेबी ने PWC पर 13.09 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है और जनवरी 2009 से लेकर अबतक इस जुर्माने पर 12 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज देने के लिए भी कहा है
NPA की समस्या के लिए पिछली संप्रग सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मौजूदा सरकार ने कर्ज नहीं चुकाने वाले बड़े बकायेदारों की जिम्मेदारी तय की है और विभिन्न उपायों के जरिए बैंकों को मजबूत किया जा रहा है।
PM मोदी ने कहा कि पिछले सरकार में बैठो लोगों ने बैंकों पर दबाव डालकर कुछ विशेष उद्योगपतियों को कर्ज दिलवाने में मदद की
सीबीआई की विशेष अदालत में बिहार के भागलपुर जिले में हुए करोडों रूपये के सृजन घोटाला मामले में 12 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया।
बिहार के पटना जिले में शौचालय निर्माण के नाम पर 13 करोड़ रुपये की बंदरबांट को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने शनिवार को बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए तंज कसा है।
पटना में शौचालय बनाने के नाम पर स्वयंसेवी संस्थाओं (NGO) द्वारा 13 करोड़ रुपये की राशि के बंदरबांट का मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि पटना में शौचालय बनाने का पैसा लाभार्थियों को सीधे खाते में भेजने के बजाय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी)
राबड़ी ने कहा कि बिहार में सृजन घोटाला मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले से भी बड़ा है। राबड़ी ने कहा, "सृजन घोटाले के छह आरोपियों की मौत कैसे हो गई? उन्हें जहरीले सुई (इंजेक्शन) से मारा गया।"
फर्जी तरीके से 870.88 करोड़ रुपये की राशि के अवैध हस्तांतरण किए जाने के मामले में मामले में अब तक 11 मामले दर्ज किए गए हैं और 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
बिहार सरकार ने भागलपुर जिले में एक स्वयंसेवी संस्थान 'सृजन महिला विकास सहयोग समिति' द्वारा सरकारी खाते की राशि के फर्जीवाड़े के मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने का निर्णय लिया है।
इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्चस्तरीय जांच का आदेश दे दिया है। उन्होंने जांच के लिए पांच सदस्यीय टीम का गठन किया हैं। जांच टीम आर्थिक अपराध इकाई के आईजी जेएस गंगवार के नेतृत्व में चार्टेड प्लेन से भगलपुर पहुंची है। सभी अधिकारी अभी सर्किट
मध्यप्रदेश में हुए प्याज घोटाले में शामिल नागरिक आपूर्ति निगम के महाप्रबंधक श्रीकांत सोनी को निलंबित किए जाने के बाद गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया।
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